वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Sisodia गृह मंत्रालयाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध चौकशीला मान्यता दिली आहे. मंत्रालयाने गुरुवारी उपराज्यपालांच्या सचिवालयाला कळवले की, भ्रष्टाचार प्रकरणात दोघांविरुद्ध चौकशीला मंजुरी देण्यात आली आहे.Sisodia
मनीष सिसोदिया यांच्यावर उत्पादन शुल्क धोरण आणि सत्येंद्र जैन मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. दोघेही सध्या जामिनावर आहेत. गृह मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर, दोन्ही प्रकरणांमधील तपास प्रक्रिया जलद होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी ११ मार्च रोजी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सरकारी निधीच्या गैरवापराच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. केजरीवाल यांच्यावर प्रसिद्धीसाठी मोठे होर्डिंग्ज लावण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
केजरीवाल आणि इतर दोन नेते गुलाब सिंग आणि नीतिका शर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने १८ मार्चपर्यंत पोलिसांकडून या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट मागितला आहे.
६ वर्षांपूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल २०१९ मध्ये दिल्लीच्या न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पक्षाचे (आप) माजी आमदार गुलाब सिंग आणि द्वारका नगरसेवक नीतिका शर्मा यांनी परिसरात मोठमोठे होर्डिंग्ज लावून सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती आणि एफआयआरसाठी परवानगी देण्यास नकार दिला होता.
जानेवारी २०२४ मध्ये, माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने ‘आप’ला राजकीय जाहिरातींसाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याबद्दल व्याजासह १६३.६२ कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले.
भाजपचा आरोप- योजनेच्या बजेटपेक्षा जास्त पैसे प्रसिद्धीवर खर्च
जानेवारी २०२५ मध्ये, भाजपने आरोप केला होता की आपने काही योजनांच्या बजेटपेक्षा त्यांच्या प्रसिद्धीवर जास्त खर्च केला आहे. भाजपने दावा केला की बिझनेस ब्लास्टर्स योजनेसाठी ५४ कोटी रुपये जारी करण्यात आले तर त्याच्या प्रसिद्धीवर ८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
त्याच वेळी, मार्गदर्शक योजनेसाठी १.९ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते, तर योजनेच्या प्रचारासाठी २७.९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. स्टबल मॅनेजमेंट योजनेचे बजेट ७७ लाख रुपये होते तर २८ कोटी रुपये प्रसिद्धीवर खर्च करण्यात आले.
Corruption case against Sisodia and Jain to be investigated; Home Ministry orders
महत्वाच्या बातम्या
Array
