Supreme Court : निवडणूक नियमातील बदलाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; काँग्रेसने दाखल केली याचिका

By, Pravin Wankhade - December 25, 2024 03:00:34

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court निवडणुकीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यापासून रोखणाऱ्या नियमाला काँग्रेसने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 20 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करणे टाळण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले होते.Supreme Court

याचिकेवर काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले – निवडणूक आयोगाला अशा महत्त्वाच्या कायद्यात (निवडणूक संचालन नियम, 1961) एकतर्फी सुधारणा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. नियम बदलल्यानंतरही 21 डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोग पारदर्शकतेला का घाबरतो, असा सवाल त्यांनी केला होता. आयोगाच्या या पावलाला लवकरच कायदेशीर आव्हान दिले जाणार आहे.

छगन भुजबळ ते अभयसिंहराजे भोसले; राष्ट्रवादीतल्या खच्चीकरणाचे किस्से, त्यांच्याच नेत्यांनी चव्हाट्यावर आणले!!

या प्रकरणात, अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की एआयचा वापर करून, मतदान केंद्राच्या सीसीटीव्ही फुटेजशी छेडछाड करून बनावट कथा पसरवल्या जाऊ शकतात. बदलानंतरही हे उमेदवारांना उपलब्ध राहतील. इतर ते मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात.

त्याचवेळी काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता नष्ट करत पारदर्शकता कमकुवत केल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले होते की, मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या (ECI) स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नियम बदलले

20 डिसेंबर रोजी, निवडणूक आयोगाच्या (EC) शिफारशीनुसार, कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आचार नियम- 1961 च्या नियम 93(2)(A) मध्ये बदल केला आहे. नियम 93 म्हणतो- “निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असतील.” “निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ‘नियमांनुसार’ सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होतील” असे बदलण्यात आले आहेत.

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात याचिकाकर्त्यासोबत हरियाणा विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित कागदपत्रे शेअर करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये नियम 93(2) अंतर्गत सीसीटीव्ही फुटेजचाही विचार करण्यात आला. मात्र, या नियमात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा समावेश नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले होते. ही संदिग्धता दूर करण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे.