Congress-BJP : काँग्रेस – भाजप राष्ट्रीय पक्ष; सर्वांत बड्या ओबीसी व्होट बँकेकडे बारकाईने लक्ष!!

By, Pravin Pawar - November 18, 2023 07:00:29

0

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणविरुद्ध ओबीसी आरक्षण हा संघर्ष टोकाला जात असताना दोन्ही समाजांमध्ये नेते त्या आगीत तेल ओतणारीच वक्तव्य करीत आहेत, पण तरी देखील काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांचे नेते मात्र महाराष्ट्रातल्याच काय, पण देशातल्या सर्वांत बड्या असणाऱ्या ओबीसी वोट बँकेकडे बारकाईने लक्ष देत असल्याचे दिसून येते. Congress and BJP national parties eyeing on biggest OBC vote bank, despite maratha reservation issue in maharashtra

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगण आणि मिझोराम मधल्या 5 राज्यांच्या निवडणुकांमधला प्रचार बारकाईने लक्षात घेतला, तर वर उल्लेख केलेली बाब प्रकर्षाने समोर येते.

– हिंदुत्वाचे राजकारण ओबीसी व्होट बँकेचा मिलाफ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा हे सगळे स्टार प्रचारक आपल्या भाषणाचा प्रमुख रोख ओबीसी व्होट बँकेवरच ठेवत असल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान मोदींनी विश्वकर्मा योजनेपासून ते विविध योजनांचा उल्लेख करून केंद्र सरकार ओबीसी जनतेसाठी किती वैविध्यपूर्ण सामाजिक न्याय योजना राबवत आहे याचे सविस्तर वर्णन केले आणि त्याचीच री वर उल्लेख केलेल्या सर्व नेत्यांनी आपापल्या भाषणांमधून ओढून अधोरेखित केली. मोदी आणि शाह यांनी भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा आणि ओबीसी व्होट बँकेचा उत्तम मिलाफ साधला आहे.

अहमदाबादेत भारत-पाकिस्तान सामना; नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये NSGची हिट टीम तैनात, संवेदनशील भागातही पोलिसांचा पहारा

– भाजपला काँग्रेसचे प्रत्युत्तर

पण त्यालाच प्रत्युत्तर म्हणून राहुल गांधींनी अत्यंत चलाखीने ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा समोर आणून काटशह देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. तेलंगणातल्या कालच्या प्रचार सभेत त्यांनी ओबीसी आरक्षण 23 % टक्क्यांवरून 42 % पर्यंत नेण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना राहुल गांधींनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या शेजारच्याच तेलंगण राज्यात उपस्थित करणे याला विशेष महत्त्व आहे.

महाराष्ट्र काय किंवा अन्य कोणतेही राज्य काय, तिथल्या प्रमुख सवर्ण जातीची व्होट बँक गमावणे कोणत्याही पक्षाला परवडणार नाही याची पक्की जाणीव काँग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांना आहे. पण त्या पलीकडे जाऊन एकजातीय राजकारण करणे या दोन्हीही राष्ट्रीय पक्षांना बिलकुलच शक्य नाही. ते परवडणारे नाही, याची देखील जाणीव दोन्ही पक्षांमधल्या थिंक टँकना आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांच्या या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या पद्धतीने जातीय समन्वय राखण्याचा प्रयत्न करून सर्वांत मोठी व्होट बँक ओबीसी यावरच लक्ष केंद्रित केले आहे.

– प्रादेशिकांचे एकजातीय राजकारण

कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाला एकजातीय आधारातून आपले राजकारण तरून नेता येऊ शकते. ते महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसने अखंड असताना आणि विभक्त होतानाही सिद्ध केले आहे. तेलंगणात भारत राष्ट्र समिती देखील त्या मार्गाने आपले राजकारण तरून नेऊ शकते. पण काँग्रेस आणि भाजपला हे बिलकुलच शक्य नाही. कारण जातीय समीकरणांचे परस्पर छेद गेले, तर त्यातून जी वजाबाकी होईल, ती या दोन्ही पक्षांना खूप मोठा फटका देईल, हे काँग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांना नीट समजते. त्यामुळेच ते एकजातीय राजकारणाच्या वाटेला फारसे जात नाहीत.

– शिंदे – फडणवीसांची व्यापक भूमिका

त्या उलट प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना त्यांच्या विशिष्ट प्रदेशापुरते किंवा उपप्रदेशापुरते वर्चस्व टिकवून ठेवायचे आणि त्या प्रभावाच्या आधारावर सत्तेच्या वळचणीला बसून राहायचे किंवा सत्तेचा वाटा मिळवायचा इतपतच मर्यादित राजकीय कर्तृत्व परवडते. पण भाजप किंवा काँग्रेस यांना ते बिलकुलच परवडणारे नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासारखा मुद्दा पेटवून विशिष्ट ध्रुवीकरण होत असताना मराठा समाजाला दुखवायचे तर नाही, पण त्याहीपेक्षा ओबीसी समाजाला दुखवून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही ही तारेवरची कसरत शिंदे – फडणवीस सरकारने चालविली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोन्ही नेते आजही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावून मराठा आरक्षण देण्याच्या मन:स्थितीत आपण नसल्याचे उघडपणे बोलत आहेत. ओबीसींचा टक्का आणि मराठ्यांचा टक्का यातले नेमके समीकरणे या दोन्ही नेत्यांना निश्चित माहिती आहे. त्यामुळे ते कोणतीही रिस्क न घेण्याच्या मनःस्थितीत आहेत.

त्या उलट मनोज जरांगे पाटील, छगन भुजबळ असोत अथवा अगदी शरद पवार किंवा अजित पवार असोत, त्यांचा राजकीय उद्देश मूळातच अत्यंत मर्यादित आणि छोटा आहे. विशिष्ट प्रभाव विशिष्ट प्रदेशापुरता टिकून ठेवणे यापलीकडे त्यांचा राजकीय उद्देशच नाही. त्यामुळे त्यांना मराठा आरक्षणावर उघडपणे अथवा छुपी भूमिका घेणे अगदीच शक्य आहे आणि ते ती घेतही आहेत.

पवारांचे दुटप्पी राजकारण

पवारांनी आत्तापर्यंत मराठा राजकारण सातत्याने केले, पण उघडपणे कुठलेही राजकारण करणे ही मूळातच पवारांची शैलीच नाही. त्यामुळे ते कायम छुप्या पद्धतीनेच किंवा कोणाच्यातरी अडून मराठा राजकारण रेटत राहिले. जरांगे पाटलांच्या पाठीशी त्यांचाच हात असल्याचे सूचक वक्तव्य राज ठाकरेंनी करून पवारांच्या राजकारणाचे बिंग फोडले. पण तरी त्यातून पवारांना त्यातून फरक पडून त्यांचे राजकारण बदलण्याची सुताराम शक्यता नाही. कारण पश्चिम महाराष्ट्र पुरती आपला 12 – 15 % मतांची रेंज टिकली, की आपले राजकारण तरंगत राहते हे पवारांसारख्या मुरब्बी नेत्याला निश्चित माहिती आहे. त्यामुळेच त्यांना एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगे पाटलांना चिथावणी देणे आणि त्याचवेळी छगन भुजबळांचा सारखा ओबीसी नेता ओबीसी आरक्षणाच्या पाठीशी लावून ठेवणे अगदीच शक्य आहे. त्यामुळेच ते तसे करत आहेत. पण हे करताना त्यांचा मूलभूत उद्देश अत्यंत मर्यादित आणि छोटा आहे ही यातली अधोरेखित करण्याची बाब आहे.

– काँग्रेसचा आगीशी खेळ

त्या उलट काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना वेगवेगळ्या समाज घटकांच्या मागण्यांचा हितांचा समन्वय साधून आपली व्होट बँक अधिक मजबूत करणे ही तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. भाजपचे नेते मोदींच्या नेतृत्वामध्ये ही तारेवरची कसरत अधिक कौशल्याने करत आहेत. कारण ते सत्ताधारी आहेत. त्या उलट काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी जनगणनेची मागणी करून एक प्रकारे राजकीय आगीशी खेळत आहेत, कारण काँग्रेसच्या मूळ राजकीय प्रकृती आणि प्रवृत्तीच्या विरुद्ध असणारी बाब राहुल गांधी हेतूत: समोर आणत आहेत. पण त्यातूनही त्यांचे लक्ष ओबीसी व्होट बँकेवरच आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही. पण ही ओबीसी व्होट बँक आपल्याकडे खेचून घेण्यात ते यशस्वी होतात की नाही हे निवडणुकीनंतरच लक्षात येईल.