Supreme Court : मुस्लिम मुलींच्या लग्नाच्या वयावर बाल आयोगाची सुप्रीम कोर्टात धाव; 15 वर्षांपूर्वी लग्न बालविवाह कायद्याच्या विरोधात

By, Pravin Pawar - August 7, 2024 09:00:01

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : नॅशनल कमिशन फॉर चिल्ड्रेन (NCPCR) ने सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये बालविवाहाला परवानगी देणारा मुस्लिम वैयक्तिक कायदा बालविवाह प्रतिबंधित कायद्याचे उल्लंघन करेल का? सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी सुनावणी करण्यास होकार दिला आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे, कारण विविध उच्च न्यायालये या प्रकरणी वेगवेगळे निर्णय देत आहेत. यावर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांना हे प्रकरण निकाली काढायचे आहे, त्यामुळे लवकरच सुनावणीसाठी यादी करू.

दुसऱ्या मुक्ती संग्रामाचे “नोबेल प्रलाप”; वंगबंधू म्युजियम + इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर आगीत खाक!!

उच्च न्यायालयाने मुस्लिम कायद्याचा हवाला दिला होता

गेल्या वर्षी जूनमध्ये पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील विवाहाच्या तरतुदीचा हवाला देत मुस्लीम मुलगी वयात आल्यावर मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करावे, असा आदेश दिला होता लग्न करण्याची परवानगी आहे. हे वय १५ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला एनसीपीसीआरने आपल्या याचिकेत आव्हान दिले आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी असा युक्तिवाद केला की 14, 15 आणि 16 वर्षे वयोगटातील मुस्लिम मुलींची लग्ने होत आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण म्हणून पाहिले जाऊ नये.

NCW ने म्हटले होते – 15 वर्षांच्या आधी मुस्लिम मुलींशी विवाह करणे कायद्याचे उल्लंघन

तत्पूर्वी, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की मुस्लिम मुलींचे लग्नाचे किमान वय इतर धर्मातील मुलींच्या किमान वयाएवढेच असावे. सध्या देशात मुलींचे लग्नाचे किमान वय १८ आणि मुलांचे किमान वय २१ आहे. तथापि, मुस्लीम महिलांचे विवाहाचे किमान वय ते तारुण्य ओलांडल्यानंतर मानले जाते.

NCW ने म्हटले होते की मुस्लिम महिलांना वयाच्या 15 व्या वर्षी लग्न करण्याची परवानगी देणे हे मनमानी, अतार्किक, भेदभावपूर्ण आणि कायद्याचे उल्लंघन आहे. या याचिकेत असे म्हटले होते की, पॉक्सो कायदा असेही म्हणतो की 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांना लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

NCW नुसार, अल्पवयीन मुस्लिम महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे पालन करता यावे, इस्लामिक वैयक्तिक कायदा इतर धर्मांना लागू असलेल्या कायद्यांच्या बरोबरीने करता यावा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 18 वर्षांखालील बालकांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेले घटनात्मक कायदे योग्य पद्धतीने लागू करावेत, अशी मागणी बाल आयोगाने केली आहे.

बाल आयोगाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 आणि POCSO मधील तरतुदींवर अवलंबून ठेवले. या आदेशामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. हा धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे आणि सर्वांना लागू होतो. POCSO च्या तरतुदींनुसार, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलाला योग्य परवानगी देता येत नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला.