चंद्राबाबू नायडूंचा आपल्याविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचा दावा, कोर्टात 2 जामीन अर्ज दाखल

By, Pravin Pawar - September 16, 2023 09:30:49

0

वृत्तसंस्था

हैदराबाद : TDP प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी शुक्रवारी स्थानिक न्यायालयात जामिनासाठी दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. यापैकी एक अंतरिम आणि एक नियमित जामीन याचिका आहे. अंतरिम याचिकेत नायडू यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि दावा केला की, त्यांच्याविरुद्ध रेकॉर्डवर कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत.Chandrababu Naidu claims that there is no concrete evidence against him, 2 bail applications filed in the court

सीआयडीकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने सुनावणी झाली नाही

नायडू यांच्या कायदेशीर टीमचे वकील जी. सुब्बा राव म्हणाले, सीआयडीने त्यांच्या जामीन अर्जावर अद्याप कोणतेही उत्तर दाखल केलेले नाही. त्यामुळे आज (शुक्रवारी) सुनावणी घेता येणार नाही. मात्र, सीआयडीला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

चंद्राबाबू नायडूंचा सध्या तुरुंगातच मुक्काम ; कौशल्य विकास महामंडळ प्रकरणी जामीन याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली!

कौशल्य विकास घोटाळा म्हणजे काय?

2016 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी बेरोजगार तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी आंध्र प्रदेश राज्य कौशल्य विकास महामंडळ (APSSDC) ची स्थापना केली होती.

टीडीपी सरकारने APSSDC च्या 3,300 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी सीमेन्स इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर इंडिया लिमिटेड आणि डिझाइन टेक सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड या समूह कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केला.

या कराराअंतर्गत, सीमेन्स इंडस्ट्री सॉफ्टवेअर इंडिया 3,300 कोटी रुपये खर्चून कौशल्य विकासासाठी सहा उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करणार होती.

प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या 10 टक्के रक्कम राज्य सरकारने भरायची होती, तर उर्वरित रक्कम सीमेन्स आणि डिझाइन टेकला सहाय्य म्हणून द्यायची होती.

सीआयडीने केले धक्कादायक खुलासे

या प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता नसल्याचे सीआयडीच्या तपासात आढळून आले. असे असतानाही निविदा न काढता प्रकल्प सुरू करण्यात आला. या सामंजस्य करारांतर्गत सीमेन्स कंपनी स्वतःच्या वतीने या प्रकल्पात गुंतवणूक करणार होती. मात्र, कंपनीने स्वत:ची कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही.

याउलट, राज्य सरकारने वाटप केलेले 371 कोटी रुपये विविध शेल कंपन्यांमध्ये वितरीत करण्यात आले – अलाईड कॉम्प्युटर्स, स्किलर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नॉलेज पोडियम, कॅडन्स पार्टनर्स आणि ईटीए ग्रीन्स. त्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली.

CID ने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, 2018 साली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे या घोटाळ्याची तक्रार आली होती. मात्र, त्यानंतर सत्तेत असलेल्यांनी तपास थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि राज्य सचिवालयातून महत्त्वाची कागदपत्रे काढून घेतली. सध्याच्या सरकारच्या तपासापूर्वी जीएसटी इंटेलिजन्स विंग आणि आयटी विभागही या घोटाळ्याची चौकशी करत होते.