कावेरी पाणी वाटपाचा मुद्दा तापला, आज शेतकऱ्यांची कर्नाटक बंदची हाक; 30 हून अधिक शेतकरी गट, व्यापाी संघटनांचा पाठिंबा|Cauvery water distribution issue heated up, farmers call for Karnataka bandh today; Support of more than 30 farmers groups, traders associations

कावेरी पाणी वाटपाचा मुद्दा तापला, आज शेतकऱ्यांची कर्नाटक बंदची हाक; 30 हून अधिक शेतकरी गट, व्यापारी संघटनांचा पाठिंबा

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : तामिळनाडूसोबत कावेरी नदीच्या पाणी वाटपावरून कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी, 29 सप्टेंबर रोजी राज्यात बंद पुकारला आहे. 30 हून अधिक शेतकरी गट, व्यापारी आणि कन्नड समर्थक संघटनांनी याला पाठिंबा दिला आहे. बंदमुळे शाळा, महाविद्यालयेही उघडणार नाहीत.Cauvery water distribution issue heated up, farmers call for Karnataka bandh today; Support of more than 30 farmers groups, traders associations

खरं तर, 13 सप्टेंबर रोजी कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (CWMA) एक आदेश जारी केला होता. कर्नाटकने कावेरी नदीतून पुढील 15 दिवस तामिळनाडूला 5 हजार क्युसेक पाणी द्यावे, असे सांगण्यात आले. कर्नाटकातील शेतकरी संघटना, कन्नड संघटना आणि विरोधी पक्ष या निर्णयाला विरोध करत आहेत.

कर्नाटकात ‘कावेरी जल वाद’ प्रकरणी ‘भाजपा’च्या आंदोलनात ‘जेडीएस’ सहभागी!

यापूर्वी याच संघटनांनी 26 सप्टेंबरला बंगळुरू बंद ठेवला होता. कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील कावेरी नदीशी संबंधित हा वाद 140 वर्षे जुना आहे.

दोन बंददरम्यान सुमारे 4,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज

बंगळुरूच्या उद्योगपतींनी एका आठवड्यात दोन बंददरम्यान सुमारे 4,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ते म्हणतात की, यामुळे नुकतीच महामारीतून सावरलेली अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. त्यामुळे बंदऐवजी आंदोलनाला परवानगी द्यावी.

दोन दिवसांपूर्वी आंदोलकांनी सरकारकडे 5 मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली

दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या आंदोलनात आंदोलकांनी सरकारला त्यांच्या 5 मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी मागणी केली होती. या समित्यांनी सरकारला निर्णय घेण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली होती. तसे न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला होता.

दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या वतीने वाहतूक मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी फ्रीडम पार्क येथे आंदोलकांची भेट घेऊन 5 मागण्यांचे निवेदन घेतले. तामिळनाडूला पाणी न देणे, संकटकाळात मुल्यांकन करण्यासाठी निवडणूक आयोगासारखी संस्था निर्माण करणे, मेकेडाटू प्रकल्प राबवणे आणि शेतकरी समर्थकांवरील खटले मागे घेणे या मागण्यांचा समावेश आहे.