Mamata Banerjee : बंगालच्या राज्यपालांचे ममता बॅनर्जींना पत्र, केंद्राकडून आलेल्या ₹1.17 लाख कोटींचे काय केले? विधानसभेत कॅग रिपोर्ट देण्याची मागणी

By, Pravin Pawar - October 2, 2024 05:00:31

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी 2023-24 या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या 1.17 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा तपशील मागवला आहे. यासाठी त्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ( Mamata Banerjee ) यांना पत्र लिहिले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यपालांना माहिती मिळाली होती की राज्य सरकारने नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) चे अनेक अहवाल विधानसभेत सादर केले नाहीत आणि घटनात्मक बंधनाचे उल्लंघन केले आहे. यासाठी त्यांनी पत्र लिहून अहवाल मागवला आहे.

याशिवाय कॅगचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचनाही बोस यांनी राज्य सरकारला केली आहे. याशिवाय राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. पत्रात त्यांनी वित्तीय तुटीसारखे काही मुद्देही मांडले आहेत. राज्याची वित्तीय तूट 2018-19 मध्ये 33,500 कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये सुमारे 49,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.

Dushyant Chautala : हरियाणा दुष्यंत चौटाला अन् खासदार चंद्रशेखर यांच्या ताफ्यावर दगडफेक

एकूण महसुलापैकी एकट्या केंद्राने 1.17 लाख कोटी रुपये दिले

पत्रात बोस यांनी लिहिले आहे की, राज्य सरकारला वित्त आयोगाचेही फायदे मिळाले आहेत. 2023-24 मध्ये पश्चिम बंगालच्या 2.13 लाख कोटींच्या महसुलात, केंद्राने 1.17 लाख कोटी रुपयांचे योगदान दिले, जे राज्याच्या एकूण महसुलाच्या 55 टक्के होते.

बंगाल सरकारने कॅगचे सहा लेखापरीक्षण अहवाल अद्याप विधानसभेत सादर केलेले नाहीत, असेही बोस म्हणाले. कलम 151 चा संदर्भ देत ते म्हणाले की, या कलमांतर्गत राज्याच्या खात्यांशी संबंधित कॅगचा लेखापरीक्षण अहवाल राज्यपालांना सादर करावा.

ममतांनी पीडितांसाठी केंद्राकडे अधिक निधीची मागणी केली होती

20 सप्टेंबर रोजी ममता बॅनर्जींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. ज्यामध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, 2009 पासून राज्यातील सखल भागातील दामोदर आणि आसपासच्या भागांना भीषण पुराचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करण्यासाठी आणि पीडितांसाठी योग्य पावले उचलण्यासाठी ममतांनी पंतप्रधानांकडे निधीची मागणी केली होती.

याआधीही ममतांनी अनेकवेळा केंद्रावर योजनांसाठी निधी न दिल्याचा आरोप केला आहे. नियमांचे पालन करूनही राज्याला ग्रामीण विकासाशी संबंधित योजनांसाठी निधी दिला जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.