विधानसभेत बसताना ठाकरे गटाच्या आमदारांची खरी गोची; अध्यक्षांनी “अखंड” शिवसेनेला ठरवलेय सत्ताधारी पक्ष!!

By, Pravin Pawar - January 11, 2024 06:39:07

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे अथवा उद्धव ठाकरे या दोन्ही गटांचे आमदार अपात्र न ठरवून ठाकरे गटाची पूर्ती गोची केली आहे. कारण विधानसभेत बसताना ठाकरे गटाला खऱ्या अर्थाने कायदेशीर अडचण होणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकृत शिवसेना म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता दिल्याने तो पक्ष सत्ताधारी आहे. त्यामुळे अर्थातच अध्यक्षांच्या उजव्या बाजूला त्यांची आसन व्यवस्था आहे. Assembly speaker mentions shivsena as on legislatcture party, real embarrassment for thackeray faction

ठाकरे गटाच्या आमदारांना त्यांची स्वतःची भूमिका ठरवायचा अधिकार असला तरी प्रत्यक्षात शिवसेना हा एक अखंडच पक्ष अध्यक्षांनी गृहीत धरल्याने ते जर विरोधी भागांवर जाऊन बसले, तर त्या सर्व आमदारांची कायदेशीर दृष्ट्या पंचाईत होणार आहे. त्याच्या परिणामांना त्यांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे.

राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना हा पक्ष एकनाथ शिंदे यांचाच असल्याचे सांगितले. त्याशिवाय भरत गोगावले यांचा व्हीप वैध असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. ज्यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि व्हीप म्हणून सुनील प्रभू यांची निवड केली त्यावेळी त्यांच्याकडे फक्त उद्धव ठाकरे यांचेच पत्र होते.

परंतु राहुल नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्याकडे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांचीही पत्रे येऊन पोहोचली होती. दोघांचेही लिखित स्वरूपाचे दावे त्यांच्यासमोर होते. त्यामुळे त्यांना शिवसेनेतील विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या आधारे भरत गोगावले यांना व्हीप म्हणून मान्यता देणे शक्य झाले. त्यामुळे विधानसभेत इथून पुढे शिवसेना पक्षासाठी भरत गोगावले यांचाच व्हीप चालेल. अर्थातच तो ठाकरे गटाच्या आमदारांना मान्य करावा लागेल. ठाकरे गटाचे आमदार जर काँग्रेसच्या बाजूला विरोधी पक्षात जाऊन बसले तर कदाचित ते व्हीपचे उल्लंघन ठरेल. कारण एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भरत गोगावले यांचा व्हीप हा सत्ताधारी पक्षाला चालणारा व्हीप आहे. हा व्हीप ठाकरे गटाच्या आमदारांनी अमान्य केला, तर त्यांना पुढच्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाणे भाग आहे हेच राहुल नार्वेकर यांनी सूचित केले.

मूळ राजकीय पक्ष ठरवल्याशिवाय कोणाचा व्हीप लागू होईल हे ठरवता येत नव्हतं. म्हणून मी सर्वप्रथम मूळ राजकीय पक्ष शिंदे की ठाकरे यावर निर्णय दिला. शिवसेनेच्या संविधानाचा विचार केला तर ठाकरे गटांनी दिलेली 2018 ची शिवसेनेची घटना ग्राह्य धरायचं की 1999 मध्ये शिंदे गटाने ज्याचा आधार घेतलाय. कोणते संविधान ग्राह्य धरायचं हा प्रश्न माझ्यासमोर होता. या संदर्भातही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलेलं की, जेव्हा असा वाद होतो. दोन पक्ष दोन वेगवेगळे दाखले देत असेल तर निवडणूक आयोगाने जे ग्राह्य धरलेलं संविधान आहे त्याचा विचार करून तेच ग्राह्य धरावे.

निर्णय देताना शिवसेनेच्या 1999 च्या घटनेचा आधार : नार्वेकर

दोन्ही पक्षांकडून दोन वेगवेगळ्या घटना आम्हाला देण्यात आल्या तेव्हा आम्ही निवडणूक आयोगाची मदत घेतली. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत रेकॉर्डवर असणारी घटनेची प्रत मागवली. निवडणूक आयोगाने 1999 सालाची घटना आम्हाला दिली. त्याव्यतिरिक्त कोणतेही डॉक्युमेंट त्यांच्याकडे रेकॉर्डवर नाही असं निवडणूक आयोगाने आम्हाला कळवलं. निवडणूक आयोगाने आम्हाला हे कळवल्यानंतर स्वाभाविकपणे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरनुसार निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर होते ते ग्राह्य धरणे माझ्यासाठी बंधनकारक होतं. उद्धव ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद झालेला की, 4 तारखेचे एक पत्र आहे. ज्याच्यासोबत आम्ही अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमिशनला दिलेली आहे असे त्यांचे मत होते.

ते पत्र मी नीट वाचल्यानंतर त्यात अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनचा कुठचाही उल्लेख केला नव्हता. त्यात केवळ एवढंच म्हटलेलं की, शिवसेनेत निवडणुका झालेल्या आहेत आणि त्या निवडणुकीच्या आधारावरती जो निकाल आहे. त्यातून ही लोक निवडून आली आहेत. त्यांची माहिती ही इलेक्शन कमिशनला त्या पत्राद्वारे पोहोचवली गेली होती. पण जसे सांगण्यात येत होते की कॉन्स्टिट्यूशनची पत्रासोबत जोडून दिलेली आहे असा उल्लेख कुठेही त्या पत्रात नाहीये हेच मी काल माझ्या ऑर्डरमध्ये सांगितले, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

पक्षातील बदल 30 दिवसांच्या आत विधानसभा अध्यक्षांना देणे आवश्यक : नार्वेकर

विधानसभांच्या नियम क्रमांक तीन मध्ये साफ तरतूद आहे की, पक्ष निवडून आल्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांनी त्वरित पक्षाला विधिमंडळ मिळाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत पक्षाचे संविधान आणि पक्षाच्या ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चरची माहिती अध्यक्षांच्या कार्यालयाला कळवायची असते. पण दुर्दैव असे आहे की, या केसमध्ये उद्धव ठाकरेंनी पण ते कळवलं नव्हतं आणि एकनाथ शिंदेंनी पण ते कळवलं नव्हतं. त्याची माहिती घ्यायला लागली आणि निवडणूक आयोगाने माहिती दिली त्याच्या आधारावरती आम्हाला निर्णय घ्यायला लागला, असे नार्वेकर यांनी नमूद केले

#WATCH मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, "…मैंने अपने फैसले में बताया है कि 2022 में कौन सा गुट असली शिवसेना था… असली शिवसेना कौन सी है, शिवसेना का चिन्ह और नाम किसको जाता है, इसका निर्णय चुनाव आयोग ने दिया हुआ है…" pic.twitter.com/qpVOQsKdiz

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 11, 2024

भरत गोगावलेंचा व्हिप शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना लागू होणार : नार्वेकर

नार्वेकर म्हणाले, सुप्रीम कोर्टानं सुनिल प्रभू यांची नियुक्ती कायमस्वरुपी योग्य ठरवला अन् गोगावलांची नियुक्ती अयोग्य ठरवली, असा समज गैरसमज समाजात पसरवला जातोय. कोर्टानं असे म्हटले की, ज्यावेळी नरहळी झिरवळ यांनी सुनिल प्रभू आणि अजय चौधरी यांना निवडलं, त्यावेळी 21 जून 2022 रोजी त्यांच्याकडे फक्त उद्धव ठाकरे यांचं पत्र होतं. त्यावेळी त्यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांचं पत्र नव्हतं. त्यामुळे त्यांना एकच राजकीय पक्ष असल्याचं वाटलं, त्यामुळे त्यांनी दोघांची निवड केली. पण 3 जुलै 2022 रोजी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गोगावले आणि एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत निर्णय घेतला. त्यावेळी अध्यक्षांकडे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे अशी दोघांची पत्रे होती. राहुल नार्वेकर यांना पक्षात फूट पडली अशी कल्पना होती. त्यावेळी राहुल नार्वेकर यांनी केवळ विधिमंडळातील ताकद पाहून गोगावले आणि शिंदेंची केलेली निवड चुकीची आहे. कारण, त्यावेळी नार्वेकरांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवायला हवं. त्यामुळे राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरवला, प्रतोद आणि पक्षनेता ठरवल्यामुळे तो भाग चुकीचा असल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की अध्यक्षांनी आता राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरवावं, आणि त्यांनतर प्रतोद आणि विधिमंडळ नेत्यांची निवड करावी. त्यामुळे हा गैरसमज जो पसरवला जात आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे मी जो निर्णय दिला आहे तो सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईड लाईन्स पळून 100 टक्के दिला.

आमदार अपात्र ठरवताना कोणत्या तीन गोष्टी आवश्यक?

व्हीप बजावणाऱ्या व्यक्तील अधिकार होते का? म्हणजे त्याला राजकीय पक्षाचे पाठबळ होतं का?

व्हीप बजावल्यानंतर तो त्यांनी तो व्यवस्थित पोहचला का?

व्हीप बजावला त्यात आदेशाचा उल्लेख आहे का? आणि आदेशाचा पालन केलं तर परिणामांचे काय? या तीन गोष्टी बघणं अत्यंत आवश्यक आहे.

त्यामुळे संविधानातल्या तरतुदीनुसार दोन-तीन फिल्टर आहेत. अपात्र ठरवण्यापूर्वी मी हे ठरवलं की व्हिप देण्याचा अधिकार हा भरत गोगावलेंचा द्यायचा होता. त्यावेळी त्यांचा अधिकार असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली किंवा पक्षविरोधी कारवाई झाली आहे का हे त्यातून दिसून येऊ शकतो. परंतु तो जर का योग्यरीत्या बजावला गेला नसेल तर केला गेला नसेल तर त्या आधारावरती समोरच्याला जर तुम्ही कळवलाच नाहीत तर त्याच्याकडून त्या अपेक्षित कार्याची तुम्ही अपेक्षा कशी करू शकता, असे नार्वेकर म्हणाले.

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना नावाचा गट अस्तित्वात आहे का?

अध्यक्षांच्या समोर महाराष्ट्र विधिमंडळ गटांपैकी केवळ शिवसेना विधिमंडळ गट अस्तित्वात आहे. कायदेशीर तरतुदी आणि विधिमंडळाच्या नियमानुसार जी वस्तुस्थिती आहे ती सांगितलेली आहे. प्रत्येक आमदारांनी आपल्या इच्छेनुसार जे त्याला योग्य वाटतं , कायद्याला धरून काम हे करू इच्छितात त्यांनी त्याप्रमाणे काम करावे. एखादा आमदार अपात्रता प्रकरणाची याचिका दाखल केल्यानंतर मी त्याच्यावर निर्णय देऊ शकतो. तो फाईल होण्याअगोदर निर्णय द्यायचा अधिकार माझ्याकडे आहे, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

उद्धव ठाकरेंच्या आमदारांनी नक्की कुठे बसायचे??

नार्वेकर म्हणाले, विधिमंडळामध्ये जी जागा त्यांना दिली आहे, तिथे त्यांना बसायचे आहे. सध्या विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे आहेत. प्रत्येकाचे आसन हे ठरवून दिले गेले आहे. त्यांना त्या आसनावरती बसायला लागेल. माझ्यासाठी शिवसेना विधिमंडळ गट हा सध्या सत्तारूढ आहे. त्यामुळे आपली भूमिका जर कोणाला वेगळी मांडायची असेल, तर त्या संदर्भातला निर्णय त्यांचा असेल, पण त्यातून होणाऱ्या परिणामासाठी पण ते स्वतः जबाबदार असतील.