उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दंडात्मक कारवाईपासून कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. केजरीवाल यांना अटकेपासून दिलासा मिळालेला नाही. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दंडात्मक कारवाईपासून कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला.Arvind Kejriwal hit by Delhi High Court no relief from arrest
न्यायालयाने म्हटले की, या टप्प्यावर आम्ही अंतरिम दिलासा देण्यास तयार नाही. तथापि, न्यायालयाने या नवीन अंतरिम याचिकेवर ईडीकडून उत्तर मागितले आणि प्रकरण 22 एप्रिल 2024 ला सूचीबद्ध केले. दिल्ली मद्य घोटाळ्यात ईडीने जारी केलेल्या 9व्या समन्समध्येही मुख्यमंत्री केजरीवाल हजर झाले नाहीत. केजरीवाल यांनी या समन्सवर प्रश्न उपस्थित करत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सकाळपासून उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी ईडीला केजरीवाल यांच्याविरोधात पुरावे दाखवण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी चेंबरमध्ये ईडीकडून फाइल्स मागवल्या आहेत. समन्स बजावूनही हजर नसताना तुम्ही त्यांना अटक का केली नाही, असा सवालही न्यायालयाने ईडीला केला. उच्च न्यायालयाने ईडीला विचारले – केजरीवाल यांना अटक करण्यापासून तुम्हाला कोण रोखत होते, जेव्हा तुम्ही समन्स बजावत होता आणि ते हजर होत नव्हते. अशा परिस्थितीत तुम्हाला अटक करण्याचा अधिकार आहे.
एएसजी एसव्ही राजू यांनी उत्तर दिले की, आम्ही त्यांना चौकशीत सहभागी होण्यास सांगत होतो. आम्ही अटक करूही शकतो किंवा करूही शकत नाही. केजरीवाल यांना ईडीने अटक न करण्याच्या अटीवर चौकशीत सहभागी होण्यास सांगितले आहे. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला चौकशीदरम्यान अटक न करण्याचे आदेश ईडीला द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App