Ladakh : लडाखमध्ये स्थानिकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 95 टक्के आरक्षण; लेह-कारगिल लोकसभा जागेचा जनगणनेनंतर निर्णय

By, Pravin Wankhade - December 5, 2024 04:00:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Ladakh केंद्र सरकारने लडाखमधील लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे. लडाखचे अपक्ष खासदार हनीफा जन यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.Ladakh

हनिफा जन म्हणाले, “केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेह एपेक्स बॉडी (LAP) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (KDA) च्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली, ज्यामध्ये आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला.

15 जानेवारीला होणाऱ्या पुढील बैठकीत या निर्णयाचा तपशील निश्चित केला जाणार आहे. लेह आणि कारगिलच्या स्वतंत्र लोकसभा जागांवर जनगणनेनंतर निर्णय घेतला जाईल, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.

Devendra Fadnavis : द फोकस एक्सप्लेनर : महाराष्ट्रात देवेंद्रपर्व, फडणवीसांनाच मुख्यमंत्रिपद का मिळाले? 10 ठळक मुद्दे

खरं तर, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, जम्मू आणि काश्मीर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले, त्यापैकी एक लडाख होता. यानंतर केडीए आणि एलएपी या दोन संघटनांनी लडाखच्या लोकांसाठी स्वायत्ततेची मागणी केली. स्थानिक लोकांसाठी नोकरीमध्ये आरक्षण आणि लेह-कारगिलसाठी प्रत्येकी एक संसदीय जागा या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली.

लडाखला पूर्ण राज्य बनवण्याची आणि लडाखमध्ये राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक याही या संघटनांमध्ये सामील झाल्या. त्यांनी अनेक आंदोलनेही केली. मंगळवारच्या बैठकीत संपूर्ण राज्य आणि सहाव्या वेळापत्रकावर झालेल्या चर्चेचा तपशील उघड झालेला नाही.

डोंगरी परिषदांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हनीफा जन व्यतिरिक्त, नित्यानंद राय, गृह सचिव गोविंद मोहन, माजी भाजप खासदार थुपस्तान छेवांग, गृह मंत्रालयाचे अधिकारी, लेह एपेक्स बॉडीचे 8 प्रतिनिधी आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सचे 8 प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. आरक्षण-लोकसभेच्या जागेव्यतिरिक्त केंद्राने इतर चार मागण्याही बैठकीत मान्य केल्या.

केंद्र सरकारने लडाखच्या हिल कौन्सिलमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याचेही मान्य केले आहे.
केंद्र सरकारने उर्दू आणि भोटी या लडाखच्या अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्याचे मान्य केले आहे.
लडाखची संस्कृती जपण्यासाठी गृह मंत्रालयाने 22 प्रलंबित कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचे मान्य केले.
त्याच वेळी, गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की लडाखच्या लोकांच्या जमिनीशी संबंधित समस्या देखील दूर केल्या जातील.
लडाखला स्वतंत्र लोकसभा आयोग मिळणार की नाही याचा निर्णय पुढील बैठकीत होणार

बैठकीनंतर लडाखचे माजी खासदार थुपस्तान छेवांग म्हणाले – आम्हाला स्वतंत्र लोकसेवा आयोग मिळेल की जम्मू-काश्मीरमध्ये विलीन होईल, यावर पुढील बैठकीत चर्चा केली जाईल. मात्र मंगळवारी झालेली बैठक चांगली झाली. मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले.

लडाखचे अपक्ष खासदार हनीफा जन म्हणाल्या- आम्ही गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी अगदी मोकळेपणाने संभाषण केले आणि तरुण आणि रोजगाराशी संबंधित मुद्दे उपस्थित केले. आम्हाला आश्वासन देण्यात आले की आमच्या समस्या खऱ्या आहेत आणि त्या दूर केल्या जातील.