नाशिक : महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार स्थापन होत असताना एकनाथ शिंदे यांच्या गोटातून ज्या काही राजकीय हालचाली झाल्या, ते पाहता एकनाथ शिंदे यांना गृहमंत्री पद किंवा अन्य कुठले मोठे मंत्रीपद यापेक्षा देवेंद्र फडणवीस यांचे शिंदे मंत्रिमंडळात “political status होते ते पाहिजे होते. त्यासाठी त्यांचा राजकीय झगडा भाजप नेतृत्वाशी सुरू होता. पण केवळ 56 आमदार आणि 7 खासदार यांच्या बळावर एकनाथ शिंदे यांना देवेंद्र फडणवीस यांचे political status कसे काय मिळू शकणार होते??, हा खरा सवाल आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात देवेंद्र फडणवीस सुरुवातीला मूळात उपमुख्यमंत्री व्हायला राजी नव्हते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोन आला. त्या पाठोपाठ अमित शाह आणि जे. पी. नड्डा यांनी देखील आग्रह केला. त्यामुळे पक्षशिस्त म्हणून फडणवीसांनी ताबडतोब शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची तयारी दाखवली होती. फडणवीसांच्या दीर्घकालीन political career च्या दृष्टीने त्यावेळी त्यांनी अतिशय politically correct निर्णय घेतला होता, तो म्हणजे पद कुठलेही असो, केंद्रीय नेतृत्वाचे आपण ताबडतोब ऐकले, त्यामुळे भविष्यात आपला आहे त्यापेक्षा मोठ्या पदावर claim राहू शकतो, हा त्यांचा त्यावेळी राजकीय होरा होता, तो अडीच वर्षांनंतर बरोबर असल्याचे सिद्ध झाले.
एकनाथ शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात सर्वाधिक प्रभावी मंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव होते, यात कुठलीही शंका नाही. त्यांचे अधिकार इतर कुठल्याही मंत्र्यांपेक्षा मोठे होते. किंबहुना एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबरीचे म्हणजे political equivalent होते. यातही शंका नाही, पण त्याची कारणेही तशीच होती. एकतर फडणवीस 5 वर्षे पूर्ण केलेले मुख्यमंत्री होते. त्याचबरोबर 106 आमदारांचे नेते होते. भाजप मोठा पक्ष असून आणि मुख्यमंत्रीपद तेव्हाही मिळवणे शक्य असून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करायचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 40 आमदार होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे जरी तेव्हा मुख्यमंत्री होते, तरी संपूर्ण मंत्रिमंडळावर फडणवीसांची छाप असणे ही राजकीय अपरिहार्यता होती, त्यात कुठलाही बदल करता येणे एकनाथ शिंदे यांना शक्य नव्हते. परंतु, तरी देखील फडणवीसांनी सत्ता संतुलन साधत एकनाथ शिंदे यांचा योग्य तो मान राखला होता, हा अनुभव गेल्या अडीच वर्षांमध्ये आला होता.
2024 नंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनताना एकनाथ शिंदेंना सत्ता संतुलन योग्य राखत देवेंद्र फडणवीस यांच्या बरोबरीचे म्हणजेच political equivalent अधिकार हवे होते, जे देणे भाजपला संख्याबळाच्या दृष्टीने बिलकुल शक्य नव्हते. एक तर भाजपची संख्या आता 132 पर्यंत वाढलेली, शिवसेनेचीही संख्या 56 पर्यंत वाढलेली, त्यामुळे शिंदे यांची अपेक्षा फार जरी उंचावलेली नसली, तरी शिंदे हे उपमुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या political equivalent होणे हे भाजपच्या दृष्टीने राजकीय दृष्ट्या परवडणारे नव्हते आणि म्हणूनच शिंदे यांच्या कुठल्याही दबावापुढे भाजपचे नेतृत्व झुकले नाही. उलट शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांमार्फतच शिंदेंवर अखेरच्या क्षणी दबाव आणला गेला आणि त्यांची समजूत काढून त्यांची उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App