Karnataka government : अडचणीत सापडलेल्या कर्नाटक सरकारला घ्यावा लागला मोठा निर्णय

By, Pravin Wankhade - December 4, 2024 09:00:38

0

म्हैसूरमध्ये MUDA अंतर्गत दिलेले 48 जमिनींचे वाटप रद्द

विशेष प्रतिनिधी

बंगळुरू : कर्नाटकात सध्या घोटाळ्यांचा मुद्दा चर्चेत आहे. मुडा आणि वाल्मिकी कॉर्पोरेशन घोटाळ्यांवरून सिद्धरामय्या सरकारवर विरोधकांकडून हल्लाबोल होत आहे. आता कर्नाटक सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (AUDA) ने वाटप केलेले 48 भूखंडांचे वाटप रद्द केले आहे. गेल्या वर्षी २३ मार्च रोजी झालेल्या ठरावाद्वारे हे भूखंड वाटप करण्यात आले होते.

Jaishankar : संसदेत जयशंकर म्हणाले- भारत-चीन संबंधांमध्ये थोडी सुधारणा झाली, दोन्ही बाजूंना मान्य असलेला तोडगा हवा

म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे भूखंड म्हैसूर शहरातील दत्तगढी येथे आहेत. 30 नोव्हेंबर 2024 च्या नगरविकास विभागाच्या आदेशानंतर MUDA ने वाटप रद्द केले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे हे वाटप रद्द करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, वाटपातील उल्लंघनाबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली नाही.
उपायुक्त जी. MUDA चे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत रेड्डी म्हणाले की, गेल्या वर्षी 21 मार्चच्या MUDA ठरावाच्या आधारे घेतलेले सर्व निर्णय रद्द केले जातील. 48 भूखंडांचे वाटप रद्द करण्यात आले आहे.

ते म्हणाले की हे भूखंड वादग्रस्त 50:50 गुणोत्तर योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आले नव्हते, ज्याची लोकायुक्त तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी केली जात आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती बीएम यांनाही एमयूडीएने म्हैसूरच्या प्राइम एरियामध्ये 14 भूखंडांच्या वाटपाचा फायदा झाल्याचा आरोप आहे.

मुडाच्या तत्कालीन आयुक्तांना या वर्षी 8 एप्रिल रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर मुडा प्रस्ताव रद्द करण्याचा नगरविकास विभागाने आदेश काढला. आदेशाने तत्कालीन आयुक्तांचे 20 एप्रिलचे उत्तरही नाकारले, ज्यात म्हटले होते की प्रस्तावाने कर्नाटक नागरी विकास प्राधिकरण कायदा 1987 आणि नियमांचे उल्लंघन केले आहे.