बिहार विधानसभेची 75 % आरक्षण दुरुस्ती विधेयकावर मोहोर; भाजपचा पाठिंबा

By, Pravin Wankhade - November 9, 2023 06:00:32

0

वृत्तसंस्था

पाटणा : बिहार विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी गुरुवारी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023 एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आरक्षणाची व्याप्ती 75 % पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. आता हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करून घेऊन त्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर याला विधेयकाचे स्वरूप येईल. 75% of Bihar Assembly approves Reservation Amendment Bill

विधेयकात EWS आरक्षणाचा उल्लेख नसल्याबद्दल भाजपने प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर संसदीय कामकाज मंत्री विजय चौधरी म्हणाले की, EWS चे आरक्षण दुसऱ्या कायद्यापासून लागू केले जाईल. EWS आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच लागू राहील.

याशिवाय बिहार सचिवालय सेवा दुरुस्ती विधेयक 2023, बिहार वस्तू आणि सेवा कर द्वितीय सुधारणा विधेयक-2023 देखील सादर करण्यात आले.

गदारोळानंतर कामकाज तहकूब

गुरुवारी सकाळी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच मुख्यमंत्र्यांच्या अश्लील वक्तव्यावरून भाजपने विधानसभेत गदारोळ केला. भाजपचे आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम राहिले.

विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी केली. भाजपच्या महिला आमदार भागीरथी देवी, निक्की हेमब्रम आणि दोन महिला आमदार आसनाजवळ पोहोचल्या. विधानसभा अध्यक्षांना स्लिप दाखवण्यास सुरुवात केली. भाजपच्या आमदारांनी खुर्च्या आणि टेबलांची आदळ-आपट केली.

ज्या आमदारांनी खुर्च्या उचलल्या त्यांची नावे नोंदवून कारवाई केली जाईल, असे सभापतींनी सांगितले. या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. सभागृहात भाजप आमदार आणि आमदार सत्येंद्र यादव यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी भाजप आमदारांनी निदर्शने केली.

कारवाईपूर्वीच गोंधळ

येथे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी भाजप आमदार हरिभूषण ठाकूर बच्चौल सलग चौथ्या दिवशी विधानसभेबाहेर आंदोलन करत आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची मागणी, कृषी रोड मॅपमधील निधीची पिळवणूक थांबविण्याची त्यांची मागणी आहे.

तसेच भाजपचे आमदार मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्या, अशा घोषणा देत आहेत. लैंगिक शिक्षणाचे ज्ञान देणे बंद करा, हे सरकार बेकार आहे, लाठ्या-गोळ्यांचे सरकार चालणार नाही, अशा घोषणा देत आहेत.

येथे, अंगणवाडी सेविकांच्या समर्थनार्थ सीपीआय (एमएल) आमदार सभागृहाबाहेर निदर्शने करत आहेत. पुरुष आमदार मनोज मंझील म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकेला 18 हजार रुपये वेतनश्रेणी देण्यात यावी, सहाय्यकांना 10 हजार रुपये आणि सहकारी स्वयंपाकीला 10 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. राज्य सरकारने वेतनश्रेणी देऊ, त्याची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन दिले होते.

सीपीआय (एमएल) आमदार म्हणाले की आम्ही आरक्षण वाढवण्याचे स्वागत करतो. पण, एससी-एसटी आणि ओबीसींनाही खासगी क्षेत्रात वाटा मिळायला हवा. खाजगी क्षेत्रातही कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

नितीश कुमारांची माफी

नितीश कुमार यांनी बुधवारी विधानसभेत त्यांच्या वक्तव्यावर माफी मागितली होती. नितीश कुमार म्हणाले, माझ्या वक्तव्यामुळे कोणाचे मन दुखावले असेल तर मी माफी मागतो. मी स्वतःचा निषेध करतो. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिक्षणानंतर लोकसंख्येच्या वाढीमध्ये होणारे बदल सांगणे एवढेच माझे उद्दिष्ट होते. मी माफी मागतो. मी माझे शब्द परत घेतो, मी जे बोललो ते चुकीचे असेल किंवा माझ्यामुळे काही दुखावले असेल तर मी माफी मागतो. माझ्या विधानावर कोणी टीका करत असेल तर आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. यानंतरही माझ्यावर कोणी टीका केली तर मी त्याचे स्वागत करतो.