PFI वर 5 वर्षांची बंदी : दहशतवादी संबंधाच्या आरोपाखाली ऑल इंडिया इमाम कौन्सिलसह आणखी 8 संघटनांवर कारवाई

By, Pravin Wankhade - September 28, 2022 07:48:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (पीएफआय) बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अलीकडेच, एनआयए आणि सर्व राज्यांच्या पोलीस आणि एजन्सींनी पीएफआयच्या आवारात छापे टाकले आणि शेकडो लोकांना अटक केली. गृह मंत्रालयाने पीएफआयला 5 वर्षांसाठी प्रतिबंधित संघटना घोषित केले. पीएफआय व्यतिरिक्त 9 संलग्न संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.5-year ban on PFI All India Imam Council, 8 more organizations to be prosecuted for alleged terrorist links

पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (एआयआयसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन. , केरळसारख्या सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

भारतभर PFI वर छापेमारीची आज दुसरी फेरी; दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक सह अनेक राज्यांमध्ये NIA-ATS ची कारवाई!!

22 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी NIA, ED आणि राज्य पोलिसांनी PFI वर छापे टाकले होते. छाप्यांच्या पहिल्या फेरीत PFIशी संबंधित 106 लोकांना अटक करण्यात आली. छाप्यांच्या दुसऱ्या फेरीत, PFI शी संबंधित 247 लोकांना अटक / ताब्यात घेण्यात आले. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एनआयए कडून तपास

पाटणा-फुलवारी शरीफमध्ये गजवई हिंद स्थापन करण्याचा मोठा कट रचला जात होता, ज्यामध्ये नुकतेच एनआयएने छापे टाकले होते.
तेलंगणा निजामाबादमध्ये कराटे प्रशिक्षणाच्या नावाखाली पीएफआय शस्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण देत आहे. याप्रकरणीही एनआयएने छापेमारी केली आहे.
कर्नाटकातील प्रवीण नेत्रू खून प्रकरणात पीएफआय कनेक्शन समोर आले. ज्यात NIA तपास करत आहे.
हिजाब वाद आणि नुकत्याच झालेल्या निषेधादरम्यान पीएफआयच्या निधीची भूमिकाही तपासण्यात आली.
नागरिकत्व कायद्यावरून उत्तर प्रदेशमध्ये हिंसाचार झाला, ज्यामध्ये पीएफआयशी संबंधित आरोपींकडून आक्षेपार्ह साहित्य, साहित्य SCD सापडले, त्या आधारावर उत्तर प्रदेश सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता.

PFI 15 राज्यांमध्ये सक्रिय आहे

PFI सध्या दिल्ली, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरळ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश येथे सक्रिय आहे.