द फोकस एक्सप्लेनर : PFI वर का घालण्यात आली बंदी? एखाद्या संस्थेवर कशी लागते बंदी? काय आहे प्रक्रिया? वाचा सविस्तर…

By, Pravin Pawar - September 28, 2022 08:37:27

0

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआयवर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संस्थांवर छापे टाकले. देशातील 15 राज्यांमध्ये हे छापे टाकण्यात आले. यावेळी 106 जणांना अटकही करण्यात आली होती. एकट्या एनआयएनेच 45 जणांना अटक केली होती.The Focus Explainer Why was PFI banned? How does an organization get banned? What is the process Read more

पीएफआय विरुद्धची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई होती. एनआयए व्यतिरिक्त, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि राज्य पोलिसांचाही यात सहभाग होता. या संपूर्ण कारवाईत टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कॅम्प आणि लोकांना संघटनेत सामील होण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्यांवर छापा टाकण्यात आला होता.

छाप्यादरम्यान, तपास यंत्रणांनी अनेक दोषी कागदपत्रे आणि धारदार शस्त्रे जप्त केली आहेत. यासोबतच मोठ्या प्रमाणात डिजिटल उपकरणेही जप्त करण्यात आली आहेत. या संपूर्ण कारवाईनंतर आता केंद्रीय गृह मंत्रालय पीएफआयवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे.

PFI वर 5 वर्षांची बंदी : दहशतवादी संबंधाच्या आरोपाखाली ऑल इंडिया इमाम कौन्सिलसह आणखी 8 संघटनांवर कारवाई

प्रतिबंध म्हणजे काय?

बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत केंद्र सरकार कोणत्याही संघटनेला ‘बेकायदेशीर’ किंवा ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित करू शकते. यालाच सामान्य भाषेत ‘प्रतिबंध’ म्हणतात.

जर एखादी संस्था ‘बेकायदेशीर’ किंवा ‘दहशतवादी’ किंवा ‘प्रतिबंधित’ घोषित केली गेली, तर तिच्या सदस्यांवर फौजदारी केली जाऊ शकते आणि मालमत्तादेखील जप्त केली जाऊ शकते.

गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशात 42 संघटनांना दहशतवादी संघटना घोषित करण्यात आले आहे, म्हणजेच त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक खलिस्तानी संघटना, लष्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, एलटीटीई आणि अल कायदा यासारख्या 42 संघटनांचा समावेश आहे.

एखाद्या संघटनेला ‘दहशतवादी’ केव्हा मानावे?

UAPAचे कलम 35 केंद्र सरकारला कोणत्याही संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देते. पण एखादी संघटना दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे केंद्राला वाटले तरच ती दहशतवादी संघटना मानली जाईल. एखाद्या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करतात जेव्हा-

दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग किंवा तशा घटना घडवल्या असतील.
दहशतवादी घटनेचा कट रचत असतील.
दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असतील.
किंवा कोणत्याही प्रकारे दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेली असेल.

याचा या संस्थेवर काय परिणाम होतो?

एखाद्या संघटनेला ‘प्रतिबंधित’ केल्यास किंवा ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित केल्यास, तिचा निधी आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना गुन्हेगार ठरतात.

UAPAच्या कलम 38 नुसार, दहशतवादी संघटनेशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीला एक ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

मात्र, यातून ज्यांनी संघटना सोडली होती किंवा दहशतवादी संघटना घोषित होण्यापूर्वी कोणत्याही कामात सहभागी नव्हते त्यांना सूट देण्यात आली आहे.

तसेच दहशतवादी संघटनेला मदत करणाऱ्या व्यक्तीला 10 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्याच वेळी अशा संस्थांना कोणी निधी दिल्यास 14 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

याव्यतिरिक्त, UAPAच्या कलम 20 मध्ये म्हटले आहे की जर एखादी व्यक्ती दहशतवादी टोळी किंवा दहशतवादी संघटनेची सदस्य असेल तर तिला जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.