कर्नाटकात कन्नडिगांना 100 % आरक्षण; पण काँग्रेस सरकारचा निर्णय कोर्टात नाही टिकणार; पवारांचा टोला!!

By, Pravin Wankhade - July 17, 2024 02:02:00

0

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : कर्नाटकमधल्या काँग्रेस सरकारने कन्नडिगांना खाजगी कंपन्यांमध्ये गट “क” आणि गट “ड” पदांसाठी 100 % आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी सांगितले. मात्र काँग्रेसचेच मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सिद्धरामय्या यांच्या वक्तव्याला छेद देत कर्नाटकातला आरक्षणाचा निर्णय कोर्टात टिकणार नाही, असे परखड बोल ऐकवले. 100% reservation for Kannadigas in Karnataka; But the decision of the Congress government will not survive in the court

काँग्रेस सरकारच्या काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व खाजगी उद्योगांमध्ये C आणि D श्रेणीच्या पदांसाठी 100 % कन्नडिगांची भरती करणं अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. कन्नडिगांना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात आरामदायी जीवन जगण्याची संधी द्यावी आणि त्यांना ‘कन्नड भूमीत’ नोकरीपासून वंचित ठेवू नये. आम्ही कन्नड समर्थक सरकार आहोत. कन्नडिगांच्या कल्याणाला आमचं प्राधान्य आहे. कायदा विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडिया पोस्टवर लिहिले.

‘हमी योजनांमुळे राज्याचा विकास रखडला’ ; कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागारांचा दावा!

पात्र स्थानिक कर्मचारी नसल्यास प्रशिक्षण द्यावं लागणार

कर्नाटक सरकारनं मंजुरी दिलेल्या विधेयकाची एक पीटीआयकडे आहे. विधेयकाच्या पतीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तरतूदींनुसार, कोणताही उद्योग कारखाना व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये 50 % स्थानिक उमेदवार आणि गैर-व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये 70 % स्थानिक उमेदवार नियुक्त करेल. तसेच उमेदवारांकडे कन्नड भाषेचे माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र नसल्यास, त्यांना ‘नोडल एजन्सी’ द्वारे निर्दिष्ट केलेली कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करावी लागेल.

जर कोणतेही पात्र स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसतील तर आस्थापनांना सरकार किंवा त्याच्या एजन्सींच्या सक्रिय सहकार्यानं तीन वर्षांच्या आत प्रशिक्षण द्यावं लागेल. स्थानिक उमेदवारांची पुरेशी संख्या उपलब्ध नसल्यास, आस्थापना या कायद्याच्या तरतुदींमधून सूट मिळण्यासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकते. प्रत्येक उद्योग किंवा कारखाना किंवा इतर आस्थापनांनी नोडल एजन्सीला या कायद्याच्या तरतुदींचं पालन केल्याची माहिती विहित कालावधीत बिलाच्या प्रतीमध्ये द्यावी लागेल.

कर्नाटक मधल्या काँग्रेस सरकारच्या या आरक्षण निर्णयाचे परिणाम संपूर्ण देशभर उमटले मुळात हरियाणा सरकारने 75 % स्थानिक आरक्षणाची तरतूद केल्यानंतर हायकोर्टाने ती घटनाबाह्य ठरवली होती. मात्र यातून धडा न घेता कर्नाटक मधल्या काँग्रेस सरकारने स्थानिक आरक्षणाची तरतूद 100% केली. त्यामुळे कर्नाटक मधल्या काँग्रेस सरकारच्या आरक्षण निर्णयाचे कोर्टात काय होणार असा सवाल तयार झाला आहे.

मात्र, या संदर्भात पुण्यातल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी थेट प्रतिकूल मत व्यक्त केले. कर्नाटक मधल्या काँग्रेस सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय कोर्टात टिकणार नाही, असे परखड बोल शरद पवारांनी सिद्धरामय्या यांच्या सरकारला ऐकवले काँग्रेसच्याच मित्र पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याने काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना हे बोल ऐकवल्याने दोन पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.