मणिपूर हिंसाचारावर 10 पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली; शांततेसाठी पंतप्रधान मोदींच्या हस्तक्षेपाची मागणी|10-party delegation meets Governor on Manipur violence; Demand for PM Modi's intervention for peace

मणिपूर हिंसाचारावर 10 पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली; शांततेसाठी पंतप्रधान मोदींच्या हस्तक्षेपाची मागणी

वृत्तसंस्था

इंफाळ : मणिपूर हिंसाचाराच्या संदर्भात 10 पक्षांच्या शिष्टमंडळाने 18 नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल अनुसुईया उईके यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंग यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाने राज्यपालांना निवेदनही दिले. केंद्र सरकारच्या विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय राज्यात शांतता राखता येणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे.10-party delegation meets Governor on Manipur violence; Demand for PM Modi’s intervention for peace

कुकी आणि मैतेई या दोन्ही समुदायांमध्ये लवकरच शांतता चर्चा व्हावी, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली.

मणिपूरमध्ये 18 नोव्हेंबरपर्यंत इंटरनेट बंदी वाढवली, पोलिसांनी सांगितले- अफवा रोखण्यासाठी घेतला निर्णय

ITLF सरचिटणीस विरुद्ध खटला

मणिपूरमधील कुकी-जो समुदायाची सर्वात मोठी संघटना, इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम (ITLF) चे सरचिटणीस मुआन टॉम्बिंग यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ITLF नेत्याने बुधवारी केंद्र सरकारला अल्टिमेटम दिला होता की दोन आठवड्यांच्या आत तुम्ही आमच्यासाठी मणिपूरमध्ये वेगळे सरकार बनवा अन्यथा आम्ही ते स्वतः बनवू.

आयटीएलएफ नेत्याच्या या इशाऱ्यानंतर त्याच्याविरुद्ध चुराचंदपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आयपीसीच्या कलम 121A, 124A, 153 आणि 120B अंतर्गत मुआन विरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. या कलमांमध्ये भारत सरकारविरुद्ध कट रचणे, दंगल भडकवणे, लोकांना भडकावणे, देशद्रोह यासह अन्य गुन्हेगारी कटाचा समावेश आहे.

खरं तर, ITLF ने बुधवार 15 नोव्हेंबर रोजी अल्टिमेटम दिला होता की जर त्यांना स्वतंत्र प्रशासन दिले नाही तर ते दोन आठवड्यांनंतर चुराचंदपूर, कांगपोकपी आणि टंगनोपोल जिल्ह्यात समांतर प्रशासन तयार करतील. मणिपूर सरकारचा हस्तक्षेप इथे चालणार नाही.

आयटीएलएफचे सरचिटणीस मुआन टॉम्बिंग यांनी बुधवारी रॅली काढली होती. त्यात त्यांनी केंद्र सरकारने आमच्यासाठी स्वतंत्र प्रशासनाची व्यवस्था करावी, अन्यथा आम्ही स्वत: वेगळे प्रशासन बनवू, असे म्हटले होते. यासाठी आम्ही सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत देत आहोत.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार एफआयआर दाखल

राज्य सरकारने गुरुवारी आयटीएलएफचे विधान नाकारले आणि कुकी गटावर लवकरच कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे सांगितले. आयटीएलएफ आणि वादग्रस्त विधानाशी संबंधित व्यक्तीविरोधात कठोर कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे राज्याचे कायदा मंत्री बसंतकुमार यांनी सांगितले.