वृत्तसंस्था
लखनऊ : यूपीच्या योगी सरकारने हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित खाद्यपदार्थांवर बंदी घातली आहे. हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली अवैध धंदे केले जात असल्याचे सरकारचे मत आहे. एवढेच नाही तर प्रमाणपत्रातून अवैध कमाई करून दहशतवादी संघटना आणि देशविरोधी कारवायांसाठी निधी दिला जात आहे.Halal products banned in Uttar Pradesh; FIR against 4 companies of Mumbai, Delhi and Chennai, allegation of terror funding
वास्तविक, लखनऊच्या ऐशबाग येथील रहिवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा यांनी गुरुवारी (16 नोव्हेंबर) हजरतगंज पोलिस ठाण्यात हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या 4 कंपन्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. यामध्ये हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलेमा हिंद ट्रस्ट दिल्ली, हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया मुंबई आणि जमियत उलेमा मुंबई यांचा समावेश आहे. या कंपन्या शाकाहारी खाद्यपदार्थही प्रमाणित करत होत्या.
दुसरीकडे, जमीयत उलेमा-ए-हिंदने यूपीमध्ये हलालवर बंदी घालण्याबाबत एक प्रसिद्धिपत्रक जारी केले आहे. जमियतचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे हलालचे वैध प्रमाणपत्र आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे प्रमाणपत्र आहे. याशिवाय विहित नियमानुसार हलालचे काम सुरू आहे. जमियतने सांगितले की ते हलालचे काम पूर्ण स्पष्टतेने आणि प्रामाणिकपणे करत आहे.
एफआयआर दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचा आरोप – श्रद्धेशी खेळ सुरू
शैलेंद्र कुमार सांगतात की, या कंपन्या वेगवेगळ्या उत्पादनांसाठी हलाल सर्टिफिकेट देत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या विश्वासाशी खेळ केला जात आहे. यूपीमध्ये हलाल प्रमाणपत्र देऊन विशिष्ट धर्माच्या ग्राहकांना धर्माच्या नावाखाली काही उत्पादनांची विक्री वाढवण्यासाठी आर्थिक लाभ दिला जात आहे.
साबण-टूथपेस्टसाठी हलाल प्रमाणपत्र
शैलेंद्र कुमार म्हणाले की, ज्या कंपन्यांनी हलाल प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, त्यांच्या उत्पादनांची विक्री कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे गुन्हेगारी कृत्य आहे. या अन्यायाचा फायदा समाजकंटक आणि देशद्रोही घटकांना होत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शैलेंद्र कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, तेल, साबण, टूथपेस्ट, मध इत्यादी शाकाहारी उत्पादनांच्या विक्रीसाठीही हलाल प्रमाणपत्र दिले जात आहे, तर शाकाहारी पदार्थांसाठी असे प्रमाणपत्र आवश्यक नाही.
साहजिकच एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध आणि त्यांच्या उत्पादनांविरुद्ध कट रचला जात आहे. याशिवाय ज्या उत्पादनाला हलाल प्रमाणपत्र दिलेले नाही अशा उत्पादनाचा वापर करू नये यासाठी विशेष विभागाद्वारे प्रसिद्धी दिली जात आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App