विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Waqf बोर्ड सुधारणा विधेयकातल्या कायदेशीर तरतुदींना अंतिम मान्यता देण्याची वेळ नजीक आली असताना विरोधी पक्षांच्या 10 खासदारांनी Waqf विधेयक संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत प्रचंड गदारोळ केला. कायदेशीर तरतुदींवर स्वतःची मते लेखी स्वरूपात देऊन संयुक्त संसदीय समितीचे काम सुचारू स्वरूपात सुरू ठेवण्यात अडथळा आणला. त्यामुळे 10 खासदारांना निलंबित करण्याची वेळ संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार जगदंबिका पाल यांच्यावर आली.
याची कहाणी अशी :
मोदी सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नियोजनाप्रमाणे Waqf बोर्ड सुधारणा विधेयक संसदेत मांडले. परंतु, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेत गदारोळ करून ते विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही. उलट संबंधित विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे jpc पाठवण्याचा आग्रह धरला. तो मोदी सरकारने मान्य करून 21 जणांची संसदीय समिती नेमली त्यामध्ये असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद सावंत, कल्याण बॅनर्जी वगैरे प्रभावी विरोधी खासदारांचा समावेश केला. संबंधित समितीच्या अनेक बैठका झाल्या. परंतु Waqf बोर्ड सुधारणा विधेयकातील कायदेशीर तरतुदींवर एकमत होऊ शकले नाही. प्रत्येक बैठकीमध्ये विरोधी खासदारांनी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून कायदेशीर तरतुदींना अंतिम आकार देण्यात अडथळा आणला आता.
Following a ruckus in the meeting, all 10 Opposition MPs suspended for the day from the meeting of the Joint Parliamentary Committee on Waqf Amendment Bill 2024 The suspended Opposition MPs include Kalyan Banerjee, Md. Jawaid, A Raja, Asaduddin Owaisi, Nasir Hussain, Mohibullah,… — ANI (@ANI) January 24, 2025
Following a ruckus in the meeting, all 10 Opposition MPs suspended for the day from the meeting of the Joint Parliamentary Committee on Waqf Amendment Bill 2024
The suspended Opposition MPs include Kalyan Banerjee, Md. Jawaid, A Raja, Asaduddin Owaisi, Nasir Hussain, Mohibullah,…
— ANI (@ANI) January 24, 2025
संबंधित Waqf बोर्ड सुधारणा विधेयकातील सर्व तरतुदींचा अंतिम प्रारूप संसदेला सादर करायची वेळ जवळ आली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ते अंतिम प्रारूप सादर करावे लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित विधेयक मोदी सरकार पुन्हा संसदेत मांडणार आहे.
त्यापूर्वी संयुक्त संसदीय समितीने अनेक मुस्लिम संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांच्याकडून लेखी स्वरुपात निवेदने स्वीकारली. आज जम्मू काश्मीरचे प्रतिनिधी मंडळ मिरवाईज उमर फारूक यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त संसदीय समितीला भेटणार होते, पण या भेटीपूर्वीच खासदार असदुद्दीन ओवैसी कल्याण बॅनर्जी, अरविंद सावंत वगैरेंनी आक्षेप नोंदविला. संबंधित विधेयकातील तरतुदींवर कायदेशीर अभ्यास करण्यासाठी विरोधी खासदारांना पुरेसा वेळ दिला नाही, असा आरोप विरोधी खासदारांनी केला. या बैठकीत त्यांनी मोठा गोंधळ घातला. त्यामुळे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांना 10 खासदारांना बैठकीतून निलंबित करावे लागले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App