What are the next options after cancellation of Maratha reservation, Read detailed

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर आता पुढे पर्याय कोणते? वाचा सविस्तर

Maratha Reservation : आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आता मराठा समाजापुढे कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत, याची चाचपणी सुरू झाली आहे. राज्य सरकार याबाबत काय करू शकते, मराठा तरुणांना शिक्षण, नोकरीत लाभ कसा मिळू शकेल, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. What are the next options after cancellation of Maratha reservation, Read detailed


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणावर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असे सांगून मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. यामुळे मराठा समाजातील लाखो तरुणांचा भ्रमनिरास झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. आरक्षण रद्द झाल्यामुळे आता मराठा समाजापुढे कोणते कायदेशीर पर्याय आहेत, याची चाचपणी सुरू झाली आहे. राज्य सरकार याबाबत काय करू शकते, मराठा तरुणांना शिक्षण, नोकरीत लाभ कसा मिळू शकेल, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

काय आहेत पर्याय?

1) रिव्ह्यू पीटिशन
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पीटिशन याचिका दाखल करावी लागेल. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा राज्य सरकारकडे दुसरा कोणताही मार्ग नाही.

2) क्युरेटिव्ह पीटिशन
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार क्युरेटिव्ह पीटिशन म्हणजेच दुरुस्ती याचिकाही दाखल करू शकते. न्यायालयाने याचिका स्वीकारली तर त्यावेळी सरकारला भरभक्कम बाजू मांडावी लागेल.

3) सुपर न्यूमररी लाभ
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सुचवल्याप्रमाणे राज्य सरकार आपल्या अधिकारात येणाऱ्या संस्था तसेच इतर ठिकाणी सुपर न्यूमररी लाभ देऊ शकतं.

4) ईडब्ल्यूएस
विरोधकांनी आरोप केला आहे की, राज्य सरकारला राज्यातला 32 टक्के असलेला मराठा समाज हा मागास असल्याचं सिद्ध करता आलं नाही. आरक्षणाच्या समर्थनाची नीट मांडणी न करता आल्याने हे झालं. असाधारण परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, परंतु तसेही सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करता आले नाही. तथापि, प्रसिद्ध विधिज्ञ असीम सरोदे यांच्या मते, सध्या मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील तरुणांनी ईडब्ल्यूएसचा लाभ घ्यावा.

काय झालं सर्वोच्च न्यायालयात

मराठा आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल सुनावला आहे. यानुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. म्हणून त्यांना आरक्षित कॅटेगरीत गृहीत धरता येणार नाही, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षाच्या वर आरक्षण मर्यादा नेण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांनी निकालाचं वाचन केलं. १०२वी घटनादुरुस्ती व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना आणि ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यात यावं की नाही, या दोन मुद्द्यांवर दाखल याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला.

सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण

  • न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. ५०% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं सांगितलं.
  • मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे. इंद्रा सोहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.
  • मराठा आरक्षण देत असताना ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता.
  • मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
  • मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
  • इंदिरा साहनीचे प्रकरण लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची गरज वाटत नाही
    गायकवाड कमिशनचे निरीक्षण अयोग्य. ५० टक्के अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण गायकवाड कमिशननं दिलं होतं, हे चुकीचे. मराठ्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची गरज वाटत नाही.
  • २०१८चा एसईबीसी कायदा आणि हायकोर्टाचा आदेश रद्दबातल
  • १३ टक्के नोकरी आणि १२ टक्के शिक्षणात आरक्षण हे रद्दबातल

What are the next options after cancellation of Maratha reservation, Read detailed

महत्त्वाच्या बातम्या