: श्रीमंत शेतकऱ्यांची कडक इन्कम टॅक्स छाननी होणार; कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाय योजना!!Rich Farmers: Strict income tax scrutiny of rich farmers will be scrutinized

Rich Farmers : श्रीमंत शेतकऱ्यांची कडक इन्कम टॅक्स छाननी होणार; कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाय योजना!!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशात श्रीमंत शेतकऱ्यांचे प्रमाण जरी कमी असले तरी त्यांच्यातील कर चुकवेगिरी मोठी आहे. या कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी श्रीमंत शेतकऱ्यांची कडक इन्कम टॅक्स छाननी करणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने संसदेच्या सार्वजनिक लोकलेखा समितीला दिली आहे. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट कडून तब्बल 22.5% श्रीमंत शेतकऱ्यांची करमाफीची प्रकरणे त्यांनी योग्य कागदपत्रे दाखवली नाहीत तरी देखील मंजूर झाली आहेत. ही गंभीर बाब ऑडिटर आणि कंट्रोलर जनरलच्या रिपोर्ट मधून सार्वजनिक लोकलेखा समितीच्या निदर्शनास आली आहे. हा मुद्दा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अशी संबंधित बैठकीत आवर्जून मांडण्यात आला. त्यावेळी श्रीमंत शेतकऱ्यांची कडक इन्कम टॅक्स छाननी करण्यात येईल, असे आश्वासन अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले.Rich Farmers: Strict income tax scrutiny of rich farmers will be scrutinized

Farmers Protest : शेतकरी आंदोलन संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता, केंद्र सरकारने पाठवले 5 प्रस्ताव, किसान मोर्चानेही स्पष्ट केली भूमिका, वाचा सविस्तर…

10 लाखांपेक्षा ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न जास्त आहे, अशा श्रीमंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत तपासले जातील आणि मगच त्यांच्या कर माफीच्या अर्जावर विचार केला जाईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.

शेतकऱ्यांना त्यातही श्रीमंत शेतकऱ्यांना इन्कम टॅक्स लागू करायचा हा शब्द जरी भारतात उच्चारला तरी सर्व राजकीय पक्ष आणि नेते बिचकतात. कारण या गोष्टीचा परिणाम थेट मतपेढी वर होतो, असा एक समज आहे. परंतु छत्तीसगड मधली एक केस समोर आली आहे. 1 कोटी 19 लाख रुपयांचा टॅक्स चुकवल्याची ही केस आहे. जमिनीचा एक मोठा तुकडा विकला. तिला शेत जमीन दाखवले आणि टॅक्स चुकवला. ही केस उघडकीस आल्यानंतर या संबंधीची विचारणा सार्वजनिक लोकलेखा समितीने केल्यावर अशा सुमारे 22.5 % केसेस कर चुकवेगिरीच्या आहेत, असे समोर आले आहे. यातूनच श्रीमंत शेतकऱ्यांची इन्कम टॅक्स छाननी कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

श्रीमंत शेतकऱ्यांपैकी 0.4 % शेतकऱ्यांना जरी विशिष्ट कर लावला तरी सध्याच्या दराने वार्षिक 50 हजार कोटी रुपयांचा कर गोळा होऊ शकतो, असे नीती आयोग बनवण्यापूर्वीच्या नियोजन मंडळाने स्पष्ट केले होते.