विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील तारापूर एमआयडीसी परिसरातील सुमारे शंभर औद्योगिक घटकांना एकूण सुमारे १८६ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रक्रिया न केलेला कचरा टाकून परिसरातील जलस्रोत प्रदूषित केल्याबद्दल एनजीटीने या युनिट्सवर ही कारवाई केली आहे आणि त्यांना पर्यावरणीय नुकसान भरपाई देण्यास सांगितले आहे. NGT slams 100 industrial units MIDC also fined Rs 2 crore
२४ जानेवारी रोजी एनजीटीने दिलेल्या आदेशात असे गुन्हे करूनही औद्योगिक घटकांविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाचीही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यावर ईडीने कोणतीही कारवाई केली नाही, या युनिट्सना प्रोत्साहन देण्यात आले आणि त्यांनी नियमांचे उल्लंघन सुरूच ठेवले, असे त्यात म्हटले आहे.
एमआयडीसीला देखील 2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता, त्यात म्हटले आहे की, ईडी पीएमएलए अंतर्गत एका मर्यादेत कार्यरत आहे, जरी 2013 मध्ये सुधारणांनंतर कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली. यासह, एनजीटीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिकाऱ्यांची अत्यंत निष्काळजी आणि हलगर्जी वृत्ती, अप्रामाणिक वर्तन आणि कर्तव्यात निष्ठा नसल्याबद्दल टीका केली आणि त्यांना गांभीर्याने काम करण्याचा सल्ला दिला.
एनजीटीने असेही म्हटले आहे की महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) पाइपलाइनची देखभाल सुनिश्चित करण्यात अयशस्वी ठरले आणि गाळ नियमितपणे न काढून प्रदूषण करण्यात भूमिका बजावली. यासोबतच एनजीटीने एमआयडीसीला २ कोटी रुपये आणि तारापूर एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन सोसायटीच्या सेंट्रल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांटला ९१.९७ कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहे.
तीन महिन्यांत दंड भरावा लागेल
आदेशानुसार, हे पेमेंट एमपीसीबीला तीन महिन्यांत करावे लागेल. हा पैसा परिसरातील लोकांच्या पर्यावरण आणि आरोग्याशी संबंधित कामांसाठी वापरला जाईल. हे सर्व काम एका समिती
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more