१२ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारचेच वस्त्रहरण – आशिष शेलार

By, Pravin Pawar - February 12, 2022 03:30:43

0

प्रतिनिधी

मुंबई : विधानसभेचे उपाध्य़क्ष, विधान परिषदेचे सभापती, उपसभापती यांनी १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेतले याबाबत आभार व्यक्त करतो. मात्र, राज्य सरकारने आमचे निलंबन रद्द केले नाही, पण आम्ही आमचा अधिकार मिळवला, असा टोला भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत लगावला.In the case of suspension of 12 MLAs, the Mahavikas Aghadi government is undressed

भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्याबद्दल आभार पण त्यात विनम्रतेने स्पष्टता आणू इच्छितो की, तुम्ही अधिकार परत दिले हे खरे नाही तर ते अधिकार हे आम्ही न्यायालयीन लढाईत मिळवले हे सत्य आहे. सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा या प्रकरणात महाराष्ट्र विधिमंडळाला संधी दिली तेव्हा विधिमंडळाने बाजू मांडली नाही. तुमची वेळ गेली आणि तुम्ही संधी गमावली आणि मागणीही चुकली अशी प्रतिक्रिया शेलारांनी दिली. या संपूर्ण आमदार निलंबन प्रकरणात तानाशाही हरली लोकशाही जिंकली आणि महाविकास आघाडीच्या अहंकाराचे वस्त्रहरण झाले, अशा शब्दांत शेलार यांनी तोफ डागली.

मुंबईकरांना रोज प्रश्न पडतात, ते विचारतच राहू, आशिष शेलार यांचा उध्दव ठाकरेंवर पलटवार

महाराष्ट्राच्या विधानसभेने केलेला ठराव हा अवैध, तर्कहीन आणि असंविधानिक असल्याचे माननीय सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या आरोपावर तेवढीच विन्रमतेने स्पष्टता आणण्याची आवश्यकता असल्याचे आशिष शेलार म्हणाले. विधिमंडळाला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस दिली होती आणि आपली बाजू मांडा असे सांगितल होते. परंतु, ते गेले नव्हते. त्यांनी आम्ही सुप्रीम कोर्टासमोर जाणार नाही, असे म्हटले होते. एकीकडे न्यायालयात जायचे नाही आणि दुसरीकडे राष्ट्रपतीकडे जाऊन मागणी करायची हे योग्य नसल्याचे शेलार यावेळी म्हणाले.

विधिमंडळ कार्यकाळात देखील आम्हाला त्यांनी नोटीस दिली नाही. त्यामुळे आम्हाला न्यायालयात जावे लागले होते. जर त्याचवेळी आम्हाला संधी दिली असती तर हे झाले नसते. शिवाय न्यायालयाने यांना बाजू मांडायला सांगून देखील त्यांनी बाजू मांडली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने विधानमंडळच्या कामात हस्तक्षेप करत आहे, हे म्हणणे योग्य नाही, असे आशिष शेलार म्हणाले.

विधानपरिषदेचे सभापती, उपाध्यक्ष यांनी राष्ट्रपती यांना भेटणे याबाबत मला काही भाष्य करावेसे वाटत नाही. परंतु रेफरन्स टू लार्जर बेंच या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मुद्द्यावर स्पष्टता आणणे आवश्यक असल्याचे शेलार म्हणाले. या मांडणीमुळे उडणारा धुरळा आणि धूर हा उडता कामा नये यासाठी आम्हाला आमची बाजू मांडायची आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.