मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाच मे रोजी दिलेल्या निकालातील प्रमुख तीन मुद्द्यांवर या फेरविचार याचिकेत दाद मागण्यात आली आहे.Govt. filed petition in Supreme court on Maratha reservation

पाच मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षण विरोधी निर्णय आल्यानंतर ८ मे रोजी सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ मे रोजी समिती स्थापन करण्यात आली.

मराठा आंदोलनातून political space शोधण्याचा सर्वपक्षीय नेत्यांचा प्रयत्न; लोकप्रतिनिधी बोलतील जरूर, पण त्याप्रमाणे वागतील का…??

४ जूनला भोसले समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला. या अहवालातील प्रमुख शिफारशीनुसार फेरविचार याचिकेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.यामध्ये, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्याला स्वतंत्रपणे आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार असून केंद्र सरकारने त्याबाबतची स्पष्ट भूमिका मांडावी.

याशिवाय इंद्रा साहनी निवाड्यानुसार ५० टक्के आरक्षणाचा कोटा कायम असून त्याबाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ किंवा ११ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे हा निर्णय सोपवावा, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबतचे काढलेल्या निष्कर्षांनाही या याचिकेत आव्हान दिले असून त्यावर सखोल युक्तीवाद करण्याची विनंती केली आहे.