महाराष्ट्रातत सीसीटीव्ही बसविण्यासाठीचा 60 कोटी रुपयांचा निधी वाया, उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला संताप

By, Sachin Deshmukh - February 16, 2022 09:00:56

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील एकूण 1,089 पोलिस ठाण्यांपैकी केवळ 547 पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी सरकारने दिलेले 60 कोटी रुपये वाया गेल्याचे दिसते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Fwd: Rs 60 crore wasted for installation of CCTV in Maharashtra, says HC

न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, 547 पोलिस ठाण्यांमध्ये केवळ 6,092 कॅमेरे बसवण्यात आले होते आणि त्यापैकी केवळ 5,639 सीसीटीव्ही कार्यरत होते आणि 453 अजिबात काम करत नाहीत.

महाराष्ट्रातील वाघाची कॉँग्रेस- राष्ट्रवादीसोबत गेल्याने शेळी, भोपाळमध्ये मात्र व्हॅलेंटाईन डे विरोधात डरकाळ्या

बहुतांश पोलिस अधिकारी सीसीटीव्ही कॅमेºयांनीे रेकॉर्ड केलेले फुटेज देण्याचे टाळतात. सीसीटीव्ही काम करत नसल्याची सबब सांगून खंडपीठाने दिलेल्या आधीच्या आदेशांनुसार दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर राज्याने डेटा सादर केला होता.

प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास करून, खंडपीठाने दस्तऐवजावर असमाधान व्यक्त केले न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही पाहतो की या न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कारवाई करण्यात आली आहे. आम्ही प्रशासन चालवायचे आहे, त्यांना चमच्याने भरवायचे आहे का? आम्ही जे काही आदेशात सांगितले आहे त्याचे ‘परिपत्रक’ जारी केले जाईल.

न्यायमूर्ती काथावाला यांनी म्हटले आहे की, की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत आहे, असा विचार करून सर्वसामान्य माणूस दररोज पोलीस ठाण्यात जातो. सीसीटीव्ही बसवण्याच्या प्रकल्पासाठी राज्याने दिलेल्या 60 कोटी रुपयांचे काय होत आहे, हे आम्हाला माहीत नाही.

न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानंतर अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांचा अहवाल सीसीटीव्ही डेटावर तयार करण्यात आला होता, असे राज्य वकिलांनी सादर केल्याने खंडपीठाला आणखी संताप आला.न्यायमूर्ती काथावाला म्हणाले, असे दिसते की नियोजन आणि समन्वय विभाग न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच काम केले जाते. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी राज्याने सुमारे ६ लाख रुपये प्रति पोलीस ठाण्यात कसे खर्च केले, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती जाधव यांनी उपस्थित केला.

न्या. जाधव म्हणाले, माझ्या घरात सीसीटीव्ही आहेत, पण त्यासाठी मी 35,000 रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केलेला नाही. या सीसीटीव्हीच्या रेकॉर्डिंगचा कालावधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेर्शांनुसार नव्हता. असे दिसते की ते रेकॉर्ड करू इच्छित नाहीत. त्यांना पोलिस स्टेशनमध्ये काय चालले आहे ते कोणत्याही न्यायालयाला किंवा प्राधिकरणाला दाखवायचे नाही,. हे सर्व एक नाटक चालले आहे आणि त्यांना ते नको आहे. न्यायालयांना कळेल. ६० कोटी रुपये वाया गेले.