OBC reservation : ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक म्हणजे राजकीय हक्कावर गदा आणि नेत्यांच्या कृपेवर जगा!!


सुप्रीम कोर्टाने आज महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थात महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्या, असा निकाल देऊन सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या ठाकरे – पवार सरकारला मोठा दणका दिला आहे. अर्थात हा सरकारला मोठा धक्का आहे, असे विश्लेषण करणे थोडे “अर्ध विश्लेषण” ठरणार आहे. Elections without BC reservation is a hammer blow to political rights

– ठाकरे – पवार सरकारची दिरंगाई

कारण मूळातच ओबीसी आरक्षण चालू ठेवायचे नाही याच मूळ हेतूने ठाकरे – पवार सरकार त्यामध्ये दिरंगाई केली. कोर्टाच्या सुनावणीच्या वेळी उणिवा ठेवल्या आणि आरक्षण शक्यतो पुढे कसे जाईव किंवा स्थगित होऊन ते अखेरीस रद्द होईल हेच सरकारने पाहिले. यातून सरकार जरी वरवर आपण प्रयत्न केले . पण सुप्रीम कोर्टाने आडकाठी आणली असे म्हणणार असले आणि अगदी सरकारने विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणाचा शिवाय निवडणूक घेणार नाही असा कायदा केला असला तरी सरकार मधले घटक पक्ष विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचा यातला राजकीय फायदा लपून राहिलेला नाही.



– करणार पवार, भरणात ठाकरे सिद्ध!!

“करणार पवार, भरणार ठाकरे” असे फार पूर्वीच मी “फोकस”मध्ये म्हटले होते. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा त्यातला सर्वात वरचा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा “व्होट बेस” हा काही ओबीसी नाही, तो शिवसेनेचा आणि काही प्रमाणात भाजपचा “व्होट बेस” आहे. त्यामुळे जर ओबीसी आरक्षणातून तो “व्होट बेस” घट्ट होणार असेल तर आपला “मराठा व्होट बेस” मोठा असला तरी तो कमकुवत राहतो हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा होरा आहे आणि इथेच ओबीसी आरक्षणातली स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुका मधली “राजकीय मेख” दडली आहे.

– राष्ट्रवादीचीच खेळी

ओबीसी आरक्षणामुळे ओबीसी समाज घटकाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधीत्वात आणि पदाधिकाऱ्यांशी निगडीत हक्काचे प्राधान्य मिळत होते. किंबहुना द्यावे लागत होते. याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपली स्थानिक पातळीवरील सत्ता टिकवून ठेवण्यात आणि मजबूत करण्यात अडथळा येत होता. म्हणून तर राष्ट्रवादीने अतिशय चतुराईने राजकीय खेळी करत ओबीसी आरक्षण कायद्याच्या पातळीवर विस्कळीत आणि पातळ करून ठेवले. त्याचा फटका सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातून ओबीसी समाजाला बसला.

– राष्ट्रवादीच्या सरंजामी नेतृत्वाचा लाभ

कोर्ट कायद्यानुसार, त्याच्यातल्या पुराव्यानुसार चालते. जो कायदा आणि जे पुरावे कोर्टासमोर आले त्यानुसार कोर्टाने निर्णय दिला. ते पुरावे विसविशीत ठेवले की निकाल तसाच येतो. ओबीसी आरक्षणाचे नेमके हेच झाले आहे. ( भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे.) किंबहुना राष्ट्रवादीच्या प्रभावामुळे हे केले आहे. त्यामुळे अर्थातच आता ओबीसी समाजातल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या कृपादृष्टीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. ओबीसी समाजाला हक्काचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, तर नेत्यांच्या कृपादृष्टी वर अवलंबून असलेले लोकप्रतिनिधीत्व मिळेल, हा खरे म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अर्थ आहे.
तो राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरंजामी मराठा नेतृत्वाच्या पथ्यावर पडणार आहे.

– पवारांचे बोल – कृती परस्परविरोधी!!

महाराष्ट्रात 2019 मध्ये कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेवर येऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसला नेमके “हेच” घडवायचे होते हेच यातून स्पष्ट होताना दिसते. पवारांच्या तोंडी नेहमी फुले शाहू आंबेडकर आणि सामाजिक न्याय अशी भाषा असते. परंतु कृती मात्र त्याच्या परस्परविरोधी असते, हेच ओबीसी आरक्षणाचे सुप्रीम कोर्टात जे “वांगे” झाले त्यातून स्पष्ट झाले आहे.

– भाजपचे 27% उमेदवार

भाजपने या सर्व गोष्टींवर टीकास्त्र सोडले आहे. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच जाहीर केल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षणानुसार 27% उमेदवार ओबीसीच दिले जातील, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. यातून भाजप ठाकरे – पवार सरकारच्या खेळीला बळी पडणार नाही हेच त्यांना दाखवून द्यायचे आहे.

– शिवसेनेला फटका द्यायचा राष्ट्रवादीचा हेतू

पण तरी देखील ओबीसींचा आरक्षणाचा हक्क हिरावला गेला ही बोच मात्र पक्की राहणार आहे आणि याचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना यांना चढत्या भाजणीने बसल्याशिवाय राहणार नाही. किंबहुना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाला काँग्रेस आणि शिवसेना यांना बदलाचा फटका द्यायचा होता हेही यातून अधोरेखित होताना दिसत आहे.

Elections without BC reservation is a hammer blow to political rights

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था