100 कोटींच्या खंडणी वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट नाही; सीबीआयचा खुलासा

By, Sachin Deshmukh - August 29, 2021 05:53:28

0

प्रतिनिधी

मुंबई : 100 कोटींच्या खंडणी वसूली प्रकरणी अनिल देशमुख यांना ‘क्लीनचिट’ देण्यात आली असल्याचा दावा करणारी कागदपत्रे गेल्या दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर फिरत आहेत. त्यावर असली कोणतीही क्लीन चिट वगैरे दिली नसल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे.CBI clarify Viral Fake Clean Chit of Anil Deshmukh

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेल्या प्राथमिक चौकशीत अनिल देशमुख यांना ‘क्लीनचिट’ देण्यात आली असल्याचा दावा करणारी कागदपत्रे गेल्या दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर फिरविण्यात
येत आहेत. मुंबईतल्या बार आणि रेस्टॉरंट चालकांकडून १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसूलीच्या आरोपातून त्यांना सीबीआयकडून क्लिनचिट मिळाल्याची माहिती यात देण्यात आली आहे.

अनिल देशमुखांना खरी क्लीनचिट?, की कागदपत्रे सोशल मीडियावर “फिरवण्याचा” खोडसाळपणा??

या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना सीबीआयने मात्र अनिल देशमुख यांना कोणतीही क्लीनचिट जिल्ह्याचा पूर्ण इन्कार केला आहे उलट त्यांची प्राथमिक अहवालानुसार चौकशी सुरू आहे असे स्पष्ट केले आहे.

क्लीन चीट दिल्याच्या कथित अहवालावर सीबीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे. उपलब्ध पुराव्यांनुसार अनिल देशमुखांवर गुन्हा दाखल आहे आणि या प्रकरणी अद्याप तपास सुरु असल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडून आलेल्या एका पत्रात असे उघड झाले आहे की, काँग्रेसच्या दाव्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना प्राथमिक तपासात क्लीन चिट देण्यात आली नव्हती. इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, पत्रात म्हटले आहे,

“प्राथमिक तपासात असे उघड झाले आहे की या प्रकरणात एक अदखलपात्र गुन्हा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पदाचा गैरवापर करून तसेच इतरांबरोबर अप्रामाणिक कृत्य करून फायदा मिळवण्याचाच प्रयत्न केला आहे.”

मुंबईतील बहुतेक खळबळजनक आणि महत्त्वाची प्रकरणे सचिन वाझे यांच्या कडेच सोपवण्यात आली होती आणि गृहमंत्र्यांना याची पूर्ण जाणीव होती, असेही तपासात म्हटले आहे. यासोबतच अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८च्या कलम ७ अंतर्गत नियमित गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्याची चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या अनेक जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यावर तपासादरम्यान गोळा केलेले पुरावे आणि कायदेशीर मतांच्या आधारे नियमित गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.