ओबीसी स्वतंत्र जणगनणा आणि संवैधानिक आरक्षण हवे; महात्मा फुले समता परिषद कार्यकारिणीच्या दिल्लीतील बैठकीत छगन भुजबळ यांची मागणी

By, Pravin Pawar - August 29, 2021 04:49:55

0

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ठराव मंजूर
ओबीसी आरक्षणाला देखील संविधानात समाविष्ट करा

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आगामी काळात देशात होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला एससी आणि एसटी प्रमाणे संविधानिक आरक्षण हवे आहे. त्यासाठी संविधानात सुधारणा करून ओबीसींचा त्यात समावेश करा, अशी मागणी ठाकरे – पवार सरकारचे मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी आज नवी दिल्लीत केली. Chagan Bhujbal demands saparte OBC census and constitutional reservation

दिल्लीत पार पडलेल्या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी या दोन्ही मागण्यांचे ठराव देखील बैठकीत मंजूर करण्यात आले.

शरद पवार यांच्या पाठोपाठ भाजप घेणार पोलखोल सभा :ओबीसी आरक्षण मुद्यावर चंद्रकांत पाटील यांची आक्रमक भूमिका

यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, की ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही. मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. त्यामुळे देशभरातील सर्व ओबीसींची एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे. आगामी काळात देशात जनगणना होणार आहे. ही जनगणना होत असताना ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीने देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना घटनेने आरक्षण दिले आहे. त्याच पद्धतीने ओबीसींच्या आरक्षणाला घटनेत समाविष्ट करणे गरजेचे आहे यासाठी घटनेत सुधारणा करावी. देशभरातील सर्व आमदार, खासदार महत्वाचे नेते यांना भेटून हा विषय आपण समजावून सांगितला पाहिजे. सर्वांनी एकत्रितपणे जर यावर भाष्य केले आणि एक लढा उभारला तरच या प्रश्नातून मार्ग निघेल.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची आज बैठक दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात घेण्यात आली. या बैठकीत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांबरोबर काही विधिज्ञ देखील होते. त्यांनी देखील या बैठकीत मार्गदर्शन केले.

यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, की कालपासून मी देशातील अनेक नेत्यांच्या भेटी घेत आहे. लालूप्रसाद यादव यांची भेट घेतली. त्याचपद्धतीने देशातील अनेक महत्वाच्या संघटनांचे पदाधिकारी आज येथे उपस्थित होते. आज शरद यादव यांची देखील भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने आरक्षणा संदर्भातले अधिकार राज्यांना दिले. मात्र हे अधिकार अगोदर पासून राज्यांनाच होते. पण मोदी सरकारनेच ते काढून घेतले होते, असा दावा छगन भुजबळ यांनी केला.

सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा परिणाम हा फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशात सर्वत्र होणार आहे. त्यामुळे सर्वांना हा प्रश्न समजावून सांगने गरजेचे होते. महाराष्ट्रात आगामी काळात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. मात्र, ह्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी केल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

सुप्रिम कोर्टाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती अद्याप दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे मत देखील भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

आज झालेल्या या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणी बैठकीला मंत्री भुजबळ यांच्यासह समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भूजबळ, हरीयानाचे खासदार राजकुमार सैनी, राजस्थानाचे मोतीलाल साखला, मध्यप्रेदशचे आमदार सिद्धार्थ कुशवाह, झारखंड भुवनेश्वर प्रसाद महातो, बिहारचे मनोज कुशवाह , इंदरलाल सैनी , जय भगवान गोयल, श्रीपाल सैनी, राजेश यादव, डाॅ. रीना राणी, ॲड सीमा कुशवाह , लाडोदेवी सैनी, सुषमा सैनी व देशभरातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.