अटी शर्ती घालणारे मराठा आरक्षणातील “अडथळ्यांची” जबाबदारी घेणार का??

By, Pravin Pawar - September 12, 2023 09:20:28

0

मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे – फडणवीस सरकारला 5 अटी शर्ती घालून उपोषण सोडण्याची तयारी दाखविली आहे. याचा अर्थ ते तडजोडीच्या भूमिकेत आले आहेत, असे मानायला हरकत नाही, पण हेच ते मनोज जरांगे पाटील आहेत, ज्यांनी महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात 109 दिवसांचे उपोषण केले होते आणि त्यावेळी आरोग्य मंत्री असलेल्या राजेश टोपे यांच्या मध्यस्थीतून त्यांनी उपोषण सोडले होते. याची साक्ष खुद्द खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. Will maratha agitators atleast take partial responsibility of removing “selective hurdles” in maratha reservation??

त्यामुळे आज ज्या अटी मनोज जरांगे पाटील शिंदे – फडणवीस सरकारला घालत आहेत, तशा अटी आणि शर्ती त्यांनी महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारला घातल्या होत्या का??, घातल्या असतील, तर त्या अटी शर्तींचे नेमके काय झाले??, ठाकरे – पवार सरकारने नेमके काय केले?? हे प्रश्न मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या समर्थकांनी पत्रकार परिषदांमध्ये उपस्थित केले आहेत का?? हे कळीचा सवाल आहेत आणि इथेच मराठा आरक्षणातल्या आंदोलनाचे खरी मेख दडली आहे.

मनोज जरांगे पाटलांच्या अटी शर्तींमध्ये मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, छत्रपती उदयन राजे आणि छत्रपती संभाजी राजे महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ अंतरवली सराटीत उपस्थित राहायला हवे आणि मगच आपण उपोषण सोडू असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर सरकारला 1 महिन्याची मुदत देऊ आणि 1 महिन्याच्या मुदतीनंतर जर सरकारने आज लेखी दिलेले मान्य केले नाही, तर 100 एकर मध्ये मराठा समाजाची अशी जंगी जाहीर सभा घेऊ, की देशाच्या इतिहासात आजपर्यंत अशी सभा झाली नसेल आणि मराठा समाजाच्या त्या सभेने सरकारला थरथराट भरेल, असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.

आंदोलनातली हवा निघून जाऊ नये म्हणून कोणत्याही आंदोलकांनी असे बोलणे स्वाभाविक आहे. त्यात अस्वाभाविक काही नाही.

पण मनोज जरांगे यांच्या वक्तव्यातला पुढचा भाग जास्त महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर 8 महिने बसले होते, तर निदान आपण सरकारला 1 महिन्याची तरी मुदत देऊन बघू, असे त्यांचे वक्तव्य आहे. या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा?? त्यांना मराठा समाजाचे आंदोलन 8 महिन्यांएवढे दीर्घकाळ चालवायचे आहे का?? मराठा आरक्षण आंदोलनात शेतकरी आंदोलनासारखी “विविध एलिमेंट्स” आणायची आहेत का?? आणि ती आणून सरकारला वाकवून दाखवायचे आहे का??, हेही कळीचे सवाल आहेत. यातला नेमका अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे.

मराठा आरक्षणावर राजकीय पोळी भाजणाऱ्यांना आंदोलकांचे घोषणांनी प्रत्युत्तर; मुख्यमंत्र्यांचा पवारांवर घणाघात!!

त्या पलीकडे जाऊन मनोज जरांगेच काय, पण संपूर्ण महाराष्ट्राला मराठा समाजासाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत टिकणारे आरक्षण हवे आहे. हे 12% आरक्षण फडणवीस सरकारने हायकोर्टापर्यंत टिकवून दाखविले होते. पण ठाकरे – पवार सरकारला ते सुप्रीम कोर्टात टिकवता आले नव्हते. मग शिंदे – फडणवीस सरकारला अटी शर्ती घालणारे मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांचे सहकारी शिंदे – फडणवीस सरकार देणार असणारे मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टापर्यंत टिकवून ठेवण्याची अंशतः तरी जबाबदारी घेणार आहेत का?? हाही सर्वात मोठा कळीचा सवाल आहे.

आरक्षण देणे आणि ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत टिकविणे ही कोणत्याही विद्यमान सरकारची जबाबदारी आहे, हे निश्चित!! त्यात कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण हे आरक्षण सरकार टिकवण्याचा प्रयत्न करत असताना “वेगवेगळी एलिमेंट्स” त्या आरक्षणामध्ये जर कायदेशीर आडकाठ्या घालत असतील, तर मराठा आंदोलक त्याची जबाबदारी घेणार आहेत का??, हाही अत्यंत महत्त्वाचा वास्तववादी मुद्दा आहे.

मराठा आरक्षण काय किंवा ओबीसी आरक्षण काय, यावर तोडगा काढायचा असेल तर तो विशिष्ट मुदतीत आणि घटनात्मक कायद्याच्या चौकटीतच काढावा लागेल, यात शंका नाही. पण त्यावर राजकारणच करायचे असेल, तर 1 महिना किंवा 8 महिनेच काय, तिन्ही त्रिकाळ वसंत, वर्षा, शरद अशा ऋतूंमध्ये अनंत काळापर्यंत करता येऊ शकेल. ते करायचे की नाही, हे मराठा आंदोलकांना आणि महाराष्ट्रातील सर्व समाजाला ठरवावे लागेल.