उठसूठ केंद्रावर आरोप करण्यापेक्षा ठाकरे सरकारने दलाली, घोटाळे रोखावेत; फडणवीसांचा टोला

By, Pravin Wankhade - October 19, 2021 09:00:10

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय तपास यंत्रणा हा पुराव्यांशिवाय कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार झाला असेल, काळ्या पैशाचा वापर झाला असेल तर कारवाई होणारच. त्यामुळे ठाकरे सरकारने दररोज केंद्र सरकारवर आरोप करण्याऐवजी दलाली आणि घोटाळे रोखावेत, असा टोला माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला लगावला. The Thackeray government brokered rather than accuse the Center

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे या बैठकीला उपस्थित होते. राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, धनंजय महाडिक, रणजितसिंह मोहिते पाटील, मदन भोसले, राहुल कुलदेखील यावेळी उपस्थित होते.

कोरोना निर्बंधांमध्ये शिथिलता, राज्यातील उपाहारगृहे, दुकानांच्या वेळा वाढवणार, अम्युझमेंट पार्कही सुरू करण्याचा मुख्यमंत्री ठाकरेंचा निर्णय

यावेळी आयकर खात्यातर्फे भ्रष्टाचाराविरोधात होत असलेल्या कारवाईविषयी देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला ‘सल्ला’ दिला. ते म्हणाले, ज्या ठिकाणी काळ्या पैशाचा वापर झाला, भ्रष्टाचार झाला आहे; तेथे यंत्रणा कारवाई करणारच. अनेक प्रकरणांमध्ये तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार यंत्रणा कारवाई करीत आहेत. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या कारवाईमध्ये सापडलेली १ हजार ५० कोटी रूपयांची रक्कम असेल अथवा १८४ कोटींच्या रकमेचे व्यवहार असतील, त्याविषयी संपुर्ण पुरावे असल्यानेच यंत्रणांची कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर आकसापोटी कारवाई करीत असल्याचा आरोप दररोज लावण्यापेक्षा राज्य सरकारने दलाली आणि घोटाळे रोखण्यासाठी काम करावे, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.

ऊसाच्या एकरकमी एफआरपीविषयी शरद पवार दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. देशभरात केवळ महाराष्ट्रातच एकरकमी एफआरपी देण्याविषयी कायदा आहे. हा कायदा राज्यात काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडीचे आणि केंद्रीय युपीएचे सरकार असताना झाला आहे, त्यावेळी शरद पवार हेच देशाचे कृषी मंत्री होते. आता अचानक त्यांना हा कायदा योग्य नसल्याचे वाटते आहे. मात्र, आता शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी व्यवस्थेची सवय झाली आहे आणि ते त्याचीच मागणी करीत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नामध्ये केंद्र सरकारची कोणत्याही प्रकारची भूमिका नाही, हा प्रश्न राज्य सरकारच्या अखत्यारितील असल्याचेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.

– सहकारी साखर कारखान्यांना नवसंजीवनी देणारी बैठक

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना नवसंजीवनी देणारी चर्चा केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झाल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, एफआरपीपेक्षा अधिक पैसे देणार्‍या कारखान्यांच्या प्राप्तीकरासंदर्भातील काही प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, अशी प्रमुख मागणी होती. साधारणपणे १५ ते २० वर्षे जुन्या या प्रश्नावर सर्वांना दिलासा मिळावा, अशीही विनंती शाह यांना करण्यात आली. त्यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, असे आश्वासन केंद्रीय सहकार अमित शाह दिल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

इथेनॉल प्रकल्पाबाबत ऑईल कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय करार करून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका सुद्धा केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आली, ही बाब अतिशय महत्त्वाची असल्याचे फडणवीस म्हणाले. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि कोविडचा काळ यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. ज्या वर्षी मोठे उसाचे पीक आले आहे, त्यावर्षी कारखान्यांना कोणतीही अडचण होऊ नये आणि त्यातून कोणतेही नुकसान शेतकर्‍यांचे होऊ नये, यावरही विचार झाला. राज्य सरकारचा दुजाभाव पाहता सर्वांसाठी पॅकेज तयार झाले पाहिजे, त्यातून सर्वांना समान संधी मिळतील, अशी मागणी करण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.