आरे डेअरीतल्या वनजमिनींवर व्यावसायिक प्रकल्पांचा घाट, ठाकरे-पवार सरकारची कोलांटउडी

By, Sachin Deshmukh - May 21, 2021 03:25:57

0

सर्वसामान्य मुंबईकर जनतेचा वेळ आणि पैसा वाचवून त्याला मस्त एअरकंडिशन्ड मेट्रोमधून प्रवास करण्याची संधी देणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पाचे आरे डेअरीतील काम उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारने बंद पाडले. मेट्रो प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याचे सांगण्यात आले. आता मात्र या सरकारला पर्यावरणाचा विसर पडलेला दिसतो. मुंबईतील सर्वात मोठी मोकळी जागा असणाऱ्या ‘आरे’वर भूखंड माफियांचा डोळा आधीपासूनच होता.

आता ‘आरे’मधल्या वनजमिनींच्या ‘विकासा’साठी ठाकरे-पवार सरकारही पुढे सरसावले आहे. यात कोणाचा कसला विकास होणार याच्या ‘अर्थपूर्ण’ चर्चा आत्तापासूनच मुंबईच्या बिल्डर लॉबीत चघळल्या जाऊ लागल्या आहेत. यात मधल्या मध्ये नुकसान झाले आहे ते सर्वसामान्य मुंबईकरांचे आणि बिच्चारे ठरले आहेत ते ‘सेव्ह आरे’च्या नावाने घसा कोरडा केलेले भोंदू पर्यावरणवादी. Thackeray-Pawar lead Mahavikas Aghadi plan of commercial projects on Aarey Dairy land, Hypocrisy on the issue of environment, Slap to ”Save Aarey land” activists

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आरे डेअरीच्या प्रचंड जमिनीपैकी काही भागावर न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीने जनहिताच्या मेट्रो प्रकल्पाचे काम देवेंद्र फडणवीस सरकारने चालू केले होते.

मात्र पर्यावरण रक्षणाचे कारण देत सध्याच्या उद्धव ठाकरे-अजित पवार सरकारने जनहिताचा हा प्रकल्प हाणून पाडला. मात्र त्याच सोन्याचे मोल असणाऱ्या जागेतून ठाकरे-पवार सरकार आता कमाई करु इच्छिते.

देशमुखांच्या बचावासाठी उतरले ठाकरे-पवार सरकार, हायकोर्टाच्या CBI चौकशीच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

ठाकरे-पवार सरकारने नुकताच एक शासन ठराव करुन महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाच्या नियोजन व परिवहन संचालक माधव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीस समिती नेमली आहे.

आरेसह अन्य सरकारी भूखंडांचा विविध प्रकल्पांसाठी वापर करुन सरकार कमाई कशी करु शकेलस याचा अहवाल या समितीला देण्यास सांगण्यात आले आहे. या संदर्भातील वृत्त टाईम्स ऑफ इंडिया या प्रतिष्ठित इंग्रजी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे.

राज्याच्या दुग्धव्यवसाय विकास व पशुसंवर्ध विभागाच्या मालकीच्या आरे डेअरीकडे मुंबईतील सर्वात जास्त मोकळी जमीन आहे. या जमिनीवर बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (बीओटी) तत्त्वावर विकास प्रकल्प राबवण्याचे धोरण काळे समिती तयार करणार आहे.

आरे डेअरीची जमीन ज्या विभागाच्या अंतर्गत येते तो दुग्धव्यवसाय विकास व पशुसंवर्धन विभाग कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री सुनील केदार यांच्या अखत्यारीत आहे. फेब्रुवारी महिन्यातच केदार यांनी बैठक घेऊन बीओटी तत्त्वावर शहरी भागातील दुग्धशाळा, रुग्णालये विकसीत करण्याची चर्चा केली होती, असे सांगण्यात येते.

शिवसेनेची ‘डबल पलटी’

आरे डेअरीच्या मुबलक जमिनीचा व्यावसायिक वापर करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या याच ठाकरे-पवार सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळात याच जागेत मंजूर झालेला मेट्रो शेड प्रकल्प रद्द केला होता. सन 2014 ते 2019 या कालावधीत भाजपाच्या नेतृत्त्वाखाली शिवसेना राज्याच्या सत्तेत सहभागी होती.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र आणि राज्य स्तरावरील सर्व मंजुऱ्या मिळवून सर्वसामान्य मुंबईकरांचे रोजचे जीवन सुकर करणारा मेट्रो प्रकल्प गतीशील केला होता. आरे डेअरीतील पर्यावरणाचे नुकसान होऊ न देता मेट्रो प्रकल्पाचे काम कसे पुढे जात आहे,

हे न्यायालयापुढे मांडले होते. त्यानंतर न्यायालयानेही मेट्रो शेड प्रकल्पाला पूर्ण मंजूरी दिली होती. या सर्व काळात फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाला सरकारमध्ये असणाऱ्या शिवसेनेने पाठींबा दिला होता.

मात्र 2019 मध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठींब्यावर शिवसेनेने राज्याची सत्ता काबीज केली. त्यानंतर आपणच पाठींबा दिलेल्या निर्णयाला सपशेल विरोध करत शिवसेनेने पलटी मारली.

वास्तविक आरे डेअरीमध्ये मेट्रो शेड बांधण्याचा निर्णय घेण्यापुर्वी तत्कालीन फडणवीस सरकारने नियमाप्रमाणे जनतेकडून आक्षेप-सूचना मागविल्या होत्या. त्याहीवेळी सर्वाधिक आक्षेप हे मुंबईकरांकडून नव्हे तर दूर कर्नाटकातील ‘बंगळुरू’ येथून नोंदवले गेल्याचे स्पष्ट झाले होते.

त्यामुळे मुंबईच्या विकासाला बाधा आणण्याचे नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जात असल्याचे त्याचवेळी उघड झाले होते. तरीही फडणवीस सरकारने तार्किक, पर्यावरणीय मुद्यांची काळजी घेत न्यायालयाची मंजूरी मिळवली आणि आरेच्या जागेवर मेट्रो शेडचे काम प्रस्तावित झाले.

पुढे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिवसेनेची भूमिका अचानक बदलली. शिवसेनेचे ‘युवराज’ आणि राज्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ‘सेव्ह आरे’ या मुठभराच्या कटाला पाठींबा देत मेट्रो शेडला विरोध केला. याला काही महिने होत नाहीत तोवरच आता शिवसेनेने पुन्हा पलटी मारली आहे. आरे डेअरीतल्या वनजमिनींचा विकासासाठी उपयोग करण्याचा घाट घातला जात आहे.

मुंबईकरांचे नुकसान

शिवसेनेच्या भूमिकेला कोणत्या जनहिताचा किंवा राज्याच्या आर्थिक हिताचा आधार आहे हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. आदित्य ठाकरे यांच्या बालहट्टापायी आरेतील मेट्रो शेडला राजकीय विरोध करुन शिवसेनेने आरेतील मेट्रो शेडचे काम तर बंद पाडले. त्यानंतर ही मेट्रो शेड कांजुरमार्ग येथे स्थलांतरीत करण्यात आली. यामुळे प्रकल्प खर्चात थेट चार हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची वाढ झाली. हा पैसा राज्याच्या तिजोरीतून खर्च होणार आहे. शिवाय नव्या जागेवरील मेट्रो शेडचे डिझाईन व अन्य तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यास लागणारा उशीर यामुळे काम रखडले ते वेगळेच. मुंबईकरांचे मेट्रोचे स्वप्न केवळ शिवसेनेच्या बालहट्टापायी महागडे ठरले आहे आणि ते न जाणे किती वर्षांसाठी पुढेही ढकलले गेले आहे.

ज्या पर्यावरण रक्षणाचे कारण देत आरेतील जागेतली मेट्रो शेड स्थलांतरीत करण्यात आली, त्याच कारणावरही शिवसेना ठाम राहिलेली नाही. कारण याच शिवसेनेच्या सत्ताकाळात दहिसर आणि डीएन नगर येथील एलेव्हेटेड मेट्रो कॉरिडॉरसाठी सुमारे तीनशे झाडांची कत्तल सहजपणे करण्यात आली.

शिवसेनेप्रमाणेच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही दांभिकतेचे दर्शन घडवण्यात आजिबात मागे राहिलेली नाही. औरंगाबाद महानगरपालिकेने बाळासाहेब ठाकरे स्मृती प्रियदर्शनी उद्यानाच्या उभारणीसाठी सुमारे हजार झाडांची कत्तल करण्याचा घाट घातला. त्याही वेळी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने सोईस्कर मौन बाळगले.