Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- कायदा मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात, शिक्षा झालेले राजकारणी निवडणूक कशी लढवू शकतात?

By, Pravin Wankhade - February 12, 2025 11:30:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालावी का? सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. सोमवारी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून यावर ३ आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.Supreme Court

न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने निर्धारित वेळेत उत्तर दिले नाही तरी ते हे प्रकरण पुढे नेतील. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी निश्चित केली आहे.

दिल्लीच्या मराठी साहित्य संमेलनात “राजकीय काडी”; एकनाथ शिंदेंना शरद पवार घालणार शिंदेशाही पगडी!!

न्यायालयाने म्हटले आहे की, दोषी ठरलेल्या नेत्यांना केवळ सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि दीपांकर दत्ता म्हणाले… जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला शिक्षा झाली तर तो आयुष्यभर सेवेतून बाहेर पडतो. मग दोषी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते? कायदे मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात?

कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये संथगतीने सुनावणी

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालये आणि खासदार/आमदार न्यायालयांमधील सुनावणीच्या संथ गतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती मनमोहन म्हणाले की, दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मी पाहिले आहे की एक किंवा दोन खटले दाखल होतात आणि न्यायाधीश रात्री ११ वाजेपर्यंत त्यांच्या चेंबरमध्ये जातात.

अमिकस क्युरी विजय हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, देशातील इतर राज्यांमध्ये सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जाते आणि त्याची कारणेही दिली जात नाहीत. चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे खासदार/आमदार न्यायालये अद्याप स्थापन झालेली नाहीत.

राजकीय पक्ष गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या लोकांना पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून नियुक्त करू शकत नाहीत असा नियम निवडणूक आयोग करू शकत नाही का, असा सल्ला हंसारिया यांनी न्यायालयाला दिला.

न्यायालयाने म्हटले – आम्ही लोकप्रतिनिधी कायद्यातील काही भागांची तपासणी करू

न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ आणि ९ मधील काही भागांची तपासणी करू. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. याचिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना राजकारणात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.