Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता मोठ्या प्रमाणात राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राज्य सरकारने आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात नीट मांडली नाही म्हणून ते रद्द झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. आता राज्यातील मराठा नेते व खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारने एकत्र येऊन निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. याअनुषंगाने त्यांनी राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र लिहिले आहे. state and central Govt should work together For Maratha reservation, MP Sambhaji Raje Letter to CM Uddhav Thackeray And LoP Devendra Fadanvis
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता मोठ्या प्रमाणात राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राज्य सरकारने आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात नीट मांडली नाही म्हणून ते रद्द झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. आता राज्यातील मराठा नेते व खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारने एकत्र येऊन निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. याअनुषंगाने त्यांनी राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र लिहिले आहे.
माननीय महोदय, महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेला व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ०५ मे २०२१ रोजी रद्द केला. मराठा समाजासाठी हा निकाल अत्यंत दुर्दैवी आहे. आपण मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतोच, परंतु मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजेच, अशी समाजाची भावना आहे. ते कसे मिळवून द्यायचे ? याबाबत राजकीय नेतृत्वाने मतभेद बाजूला ठेऊन एकत्रितपणे मार्ग काढणे गरजेचे आहे. ती सर्वस्वी जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे. राजकारण बाजूला ठेऊन या पेच प्रसंगातून मार्ग करण्यासाठी नेहमी सहकार्य करण्याची भूमिका मी कायम घेतली होती, आणि यापुढेही घेत राहीन. समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील सरकारला देखील माझं सहकार्य होतं आणि विद्यमान सरकारला सुद्धा नेहमी सकारात्मक सहकार्य करत आलो आहे. माझ्यासाठी हा विषय राजकारणा पलीकडचा आहे. कारण वंचित मराठा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी मी अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. आजच्या निकालाने मात्र मराठा समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता दिसून येत आहे. आरक्षणावर एखादा कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत आपण सुपर न्युमररी सारखा पर्याय अंमलात आणला पाहिजे, जो राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. यापूर्वी देखील मी याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून पाठपुरावा केलेला आहे. सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अशा समाज सशक्त करणाऱ्या संस्था सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांवर चालत मराठा समाजाने या राष्ट्रासाठी आजपर्यंत सर्वोच्च त्याग केला आहे. राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांनी ज्या मराठा समाजाला बहुजन समाजासोबत आरक्षण देऊन सर्व बहुजनांना एका छताखाली आणले होते, अशा मराठा समाजावर अन्याय करून चालणार नाही. मागील राहिलेल्या उणीवा दुरुस्त करून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल ? यावर विचार विनिमय करून त्वरीत मार्ग काढण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाची आहे, याव्यतिरिक्त आम्हाला काही माहित नाही. – संभाजी छत्रपती
माननीय महोदय, महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेला व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ०५ मे २०२१ रोजी रद्द केला. मराठा समाजासाठी हा निकाल अत्यंत दुर्दैवी आहे. आपण मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतोच, परंतु मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजेच, अशी समाजाची भावना आहे. ते कसे मिळवून द्यायचे ? याबाबत राजकीय नेतृत्वाने मतभेद बाजूला ठेऊन एकत्रितपणे मार्ग काढणे गरजेचे आहे. ती सर्वस्वी जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे. राजकारण बाजूला ठेऊन या पेच प्रसंगातून मार्ग करण्यासाठी नेहमी सहकार्य करण्याची भूमिका मी कायम घेतली होती, आणि यापुढेही घेत राहीन. समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील सरकारला देखील माझं सहकार्य होतं आणि विद्यमान सरकारला सुद्धा नेहमी सकारात्मक सहकार्य करत आलो आहे. माझ्यासाठी हा विषय राजकारणा पलीकडचा आहे. कारण वंचित मराठा समाजाला न्याय मिळण्यासाठी मी अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे.
आजच्या निकालाने मात्र मराठा समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता दिसून येत आहे. आरक्षणावर एखादा कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत आपण सुपर न्युमररी सारखा पर्याय अंमलात आणला पाहिजे, जो राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. यापूर्वी देखील मी याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून पाठपुरावा केलेला आहे. सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अशा समाज सशक्त करणाऱ्या संस्था सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांवर चालत मराठा समाजाने या राष्ट्रासाठी आजपर्यंत सर्वोच्च त्याग केला आहे. राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांनी ज्या मराठा समाजाला बहुजन समाजासोबत आरक्षण देऊन सर्व बहुजनांना एका छताखाली आणले होते, अशा मराठा समाजावर अन्याय करून चालणार नाही. मागील राहिलेल्या उणीवा दुरुस्त करून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल ? यावर विचार विनिमय करून त्वरीत मार्ग काढण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाची आहे, याव्यतिरिक्त आम्हाला काही माहित नाही. – संभाजी छत्रपती
सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल समाजासाठी दुर्दैवी ! मराठा समाजास कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने मिळून मार्ग काढावा, याव्यतिरिक्त आम्हाला काही माहित नाही. याबाबत आज मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांना पत्र लिहिले…. pic.twitter.com/TdmehklRgh — Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) May 5, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल समाजासाठी दुर्दैवी !
मराठा समाजास कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने मिळून मार्ग काढावा, याव्यतिरिक्त आम्हाला काही माहित नाही.
याबाबत आज मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांना पत्र लिहिले…. pic.twitter.com/TdmehklRgh
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) May 5, 2021
दरम्यान, संभाजीराजेंनी मागणी करण्यापूर्वीच माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे म्हटले आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील लाखो मराठा तरुणांची निराशा झाली आहे. आता राज्य सरकार रिव्ह्यू पीटिशन, क्युरेटिव्ह पीटिशन इत्यादी मार्गांचा अवलंब करते का, हे याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
state and central Govt should work together For Maratha reservation, MP Sambhaji Raje Letter to CM Uddhav Thackeray And LoP Devendra Fadanvis
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App