मराठा आरक्षणावरून उध्दव ठाकरेंचे राजकारण: केंद्राने निर्णय घ्यावा म्हणताना पंतप्रधानांना संभाजीराजेंच्या भेटीवरून दूषण Udhav Thakre politicising Maratha reservation issue

मराठा आरक्षणावरून उध्दव ठाकरेंचे राजकारण: केंद्राने निर्णय घ्यावा म्हणताना पंतप्रधानांना संभाजीराजेंच्या भेटीवरून दूषण

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यावर मराठा समाजाला दिलासा देण्याऐवजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राजकारण सुरू केले आहे. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे, असे म्हणताना छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? असा सवाल त्यांनी केला आहे. Udhav Thakre politicising Maratha reservation issue

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यावर मराठा समाजाला दिलासा देण्याऐवजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राजकारण सुरू केले आहे. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे, असे म्हणताना छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? असा सवाल त्यांनी केला आहे.

Maratha Reservation : “राज्य सरकारनं नियोजित पद्धतीनं मराठा आरक्षणाचा खून केला”, नितेश राणेंची ठाकरे सरकारवर घणाघाती टीका

ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शथीर्ची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे.

महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे.

मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वगार्चा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे.