सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पन्नास टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ही मागणी मान्य झाली नाही तर आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.Sambhaji Brigade demands that Maratha community should be included in OBC
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पन्नास टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली आहे.
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ही मागणी मान्य झाली नाही तर आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.भानुसे म्हणाले, कोरोनाचे कडक निर्बंध संपल्यानंतर राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये आमची ही मागणी मान्य करावी अन्यथा आंदोलनाचा इशारा कोरोनाचे कडक निर्बंध संपल्यानंतर राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये आमची ही मागणी मान्य करावी
अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही. संभाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त १४ मे रोजी एकाच दिवशी महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यामार्फत या मागणीचे निवेदन संभाजी ब्रिगेडतर्फे मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येईल.
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. मराठा समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले आणि मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली.
केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्यघटनेत नवे ३४२ अ कलम आणले आणि एसईबीसी हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तांत्रिक व कायदेशीर अंगाने विचार केला तर कलम ३४० अंतर्गत असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग याचा व कलम ३४२ अ यामध्ये फरक दिसून येत नाही.
याच कारणामुळे संभाजी ब्रिगेडने सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला संवैधानिक व सगळीकडे टिकणारे कायदेशीर आरक्षण लागू करावे, ही मागणी केलेली आहे, असे भानुसे यांनी म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App