मराठा समाज मागास नाही, गायकवाड आयोगाचा सर्व्हे सदोष, याचिकाकर्त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा

गायकवाड आयोगाने सर्वेक्षण केलेल्या लोकांची संख्या एकूण समाजाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. एक लाख लोकांपैकी केवळ 950 जणांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. त्यामुळेच आयोगाचे निष्कर्ष हे स्पष्टपणे सदोष आहेत असे म्हणत मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकाकर्त्यांनी मराठा समाज मागास नसून ऐतिहासिक अन्याय झाल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या सुनावणीत म्हटले आहे. Maratha community is not backward Gaikwad Commission survey is flawed petitioners claim in Supreme Court


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : गायकवाड आयोगाने सर्वेक्षण केलेल्या लोकांची संख्या एकूण समाजाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. 1 लाख लोकांपैकी केवळ 950 जणांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. त्यामुळेच आयोगाचे निष्कर्ष हे स्पष्टपणे सदोष आहेत असे म्हणत मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकाकर्त्यांनी मराठा समाज मागास नसून ऐतिहासिक अन्याय झाल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या सुनावणीत म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या संवैधानिक वैधतेला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वरराव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकली.

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती, डॉ. राजीव धवन, बी. एच. मार्लापल्ले यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी 50 टक्के आरक्षणाची मयार्दा ओलांडणारी कोणताही असामान्य स्थिती नसल्याचा युक्तिवाद करत अ‍ॅड. प्रदीप संचेती यांनी मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देत शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले, बहुतांश पदांवर मराठा समाजातील प्रतिनिधी आहेत. ऐतिहासिक अन्याय झाल्याचा दावा खोटा आहे. राम सिंह निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आधार घेत जुन्या आकडेवारीवर कुणाचाही आरक्षणात समावेश करता येणार नाही .



1872 च्या जनगणनेचा आधार घेत आणि इतर आयोगांच्या अहवालांचा संदर्भ देत मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा करु शकत नाही असे सांगून अ‍ॅड. संचेती म्हणाले, आरक्षणाची मागणी करणाºयांच्या म्हणण्यानुसार 1872 मध्ये समाजातील 80 टक्के समाज मागास होता आणि ही असामान्य स्थिती आहे. इंदिरा साहनी खटल्याप्रमाणे या स्थितीला असामान्य स्थिती म्हणता येईल का?कोणताही एखादा समाज सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का हे ठरवताना आर्थिक निकष लक्षात घ्यावे लागतात.

आरक्षण हा काही मुलभूत अधिकार नाही. ही केवळ सक्षमीकरणाची तरतूद आहे. शेतकºयांच्या आत्महत्या शेकडो किंवा हजारात होत असतील, मात्र त्या केवळ मराठा समाजात घडत नाहीये. त्या देशभरात घडत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या युक्तिवादात याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, मराठा समाजाने समाजातील प्रत्येक क्षेत्रात मोठं योगदान दिलं आहे. उदा. शिक्षण, शासन आणि बँकींग त्याशिवाय अहवालात मराठा समाजाच्याबाबत जे मापदंड दाखवण्यात आले आहेत, त्यात रुढीपरंपरेचा मुद्दा आहे. त्यांच्या मागसलेपणाचा मुद्दा आलेला नाही. एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे, पण हा अहवाल सदोष आहे

हा समुदाय राजकीयदृष्ट्या संघटीत आणि राजकीयदृष्ट्या वर्चस्ववादी असल्याचं मानण्यास आयोग अपयशी ठरला आहे. असा समुदाय मागास असूच शकत नाही. ते फक्त पुराणमतवादी आहेत. पदव्युत्तर कोर्ससाठीचा प्रवेश पूर्णत: गुणवत्तेवरच असावं. गुणवत्तेच्या सिद्धांतामध्ये तडजोड होता कामा नये. त्यात आरक्षण ठेवण्याबाबत कोणतेही तर्कसंगत कारण दिसत नाही.

नागरिकांना निश्चिततेचा हक्क आहे. विविध आयोगांच्या रिपोर्टमध्ये मराठा समाज पुढारलेला असल्याचं अधोरेखित करण्यात आलं आहे. या समाजाचा प्रादेशिक प्रभाव मोठा आहे. 1993 अंतर्गत 2000मध्ये स्थापन झालेल्या एनसीबीसीनेही मराठा समाज मागास नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाजाने केवळ मुख्यमंत्रीच दिले नाहीत तर त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आयएएस, आयएफएस आणि आयपीएस अधिकारी दिले आहेत. केळकर आयोगानेही मराठा समाज हा शासक वर्ग असल्याचं सिद्ध केलं आहे.

Maratha community is not backward Gaikwad Commission survey is flawed petitioners claim in Supreme Court

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*