ओबीसी सह कोणत्याही समाजाचे आरक्षण हिरावले जाणार नाही; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ग्वाही No reservation will be taken away from any community including OBCs

ओबीसी सह कोणत्याही समाजाचे आरक्षण हिरावले जाणार नाही; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ग्वाही

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात ओबीसी सह कोणत्याही समाजाचे आरक्षण हिरावले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली No reservation will be taken away from any community including OBCs

ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात एक बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे झाली.

मंत्री अतुल सावे, सुधीर मुनगंटीवार, छगन भुजबळ, खा. रामदास तडस, डॉ. संजय कुटे, डॉ. परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, सुधाकर कोहोळे, प्राचार्य बबनराव तायवाडे आणि अन्य नेते, पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील प्रमाणे भूमिका मांडली :

ओबीसी समाजासाठी 26 विविध निर्णय आम्ही सरकारमध्ये असताना घेतले. राज्यात प्रथमच ओबीसी मंत्रालय सुरू केले. शिक्षण, छात्रावास, शिष्यवृत्ती, विदेश शिक्षणासाठी आर्थिक मदत असे अनेक निर्णय घेतले. 4000 कोटी रुपये ओबीसी समाजाच्या योजनांसाठी तरतूद केली, केंद्र सरकारने वैद्यकीय प्रवेशात केंद्रीय कोट्यात 27% जागा ओबीसींसाठी आरक्षित केल्या.

ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी केले. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळात सर्वाधिक मंत्री हे ओबीसी आहेत. आता सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात या अर्थसंकल्पात लिंगायत समाज, गुरव समाज, रामोशी समाज, वडार समाज अशा विविध समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळे तयार करण्यात आली आहेत.

जातनिहाय सर्वेक्षणाला आमचा विरोध नाही. महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही समाजाचे आरक्षण हिरावून घेतले जाणार नाही. हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे.