Municipal president : नगराध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ; राजकीय महत्त्वाकांक्षा मॅनेजमेंटचा उपाय!!

By, Pravin Pawar - August 13, 2024 03:15:22

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : नगराध्यक्षांचा कालावधी वाढविणे, विदर्भ, मराठवाडा दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी 149 कोटी रुपयांच्या योजनेस मंजुरी असे अनेक निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. Municipal president duration increased from 2.5 years to 5 years

यातला नगराध्यक्षांच्या कालावधीत अडीच वर्षांपासून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यासाठी राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. किंबहुना आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय महत्त्वाकांक्षांचे मॅनेजमेंट करणे या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

Arvind Kejriwal : तिहार करागृह प्रशासनाचा आरोप- अरविंद केजरीवाल विशेषाधिकारांचा गैरवापर करत आहेत!

एखाद्या शहराचे नगराध्यक्षपद भूषविल्यानंतर अनेक नेत्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटतात. त्यांना आमदारकी आणि खासदारकीचे वेध लागतात. परंतु या सगळ्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा राजकीय पक्षांना पूर्ण करता येतातच, असे नाही. किंबहुना त्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यात राजकीय पक्षांना मर्यादा येतात. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदावर बसलेल्या नेत्यांचे त्या पदावरच असून मुदतवाढ केली, तर निदान आमदारकीसाठी तालुक्यातली स्पर्धा कमी व्हायला मदत होते. उमेदवार निवडीसाठी वेगळे चॉईस करण्याची मूभा तयार होते, हे लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर शिंदे – फडणवीस मंत्रिमंडळाने नगराध्यक्षांच्या कालावधी वाढीचा निर्णय घेऊन आपल्या गोटातल्या किंबहुना विरोधी गोटातल्या देखील राजकीय महत्त्वाकांक्षांचे मॅनेजमेंट केल्याचे बोलले जात आहे.

तशाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवरच पडल्या आहेतच. त्यामुळे आमदारकीचे तिकीट कापले, तर नगराध्यक्ष पदाचे तिकीट मिळू शकते आणि त्याची देखील मुदत आमदारकी एवढीच म्हणजे 5 वर्षांची असेल, तर ती आपल्याला सोयीची ठरू शकते, अशा पोक्त राजकीय विचार देखील आमदारकीचे अनेक स्पर्धक करू शकतात. किंबहुना त्यांनी तो तसा करावा, अशीच सोय शिंदे फडणवीस मंत्रिमंडळाने नगराध्यक्ष पदाच्या कालावधीची वाढ करून केली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :

विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार. १४९ कोटीस मान्यता
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय. लाखो नागरिकांना लाभ
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन
सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार