विशेष प्रतिनिधी
अमरावती : मनोज जरांगे यांच्या ओबीसी मधून मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीमुळे समाजात मराठा आणि ओबीसी असे दोन गट पडले आहेत, अशा परखड शब्दांत वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट हल्लाबोल केला. आरक्षणाच्या निमित्ताने समाजात राजकीय भांडण करण्याचा काहींचा डाव होता. पण आम्ही तो उद्ध्वस्त केला, असा दावाही प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. अमरावती येथे मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी हे विधान केलं आहे. Manoj Jarange movement two groups fell in the society
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले :
आम्ही आरक्षण बचाव यात्रेची सुरुवात केली. या यात्रेला मोठं यश मिळालं आहे. छगन भुजबळ यांनी मराठवाड्यात 1977ला नामांतराची जी परिस्थिती होती तशीच परिस्थिती आता असल्याचं विधान केले, तर शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचा मणिपूर होईल, असे विधान केले. आज खात्रीलायक आणि शाश्वतीने मी हे विधान करू शकतो की, मनोज जरांगे यांच्या मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीमुळे समाजात दोन गट पडले आहेत. मराठा समाजाचा एक गट आणि दुसरा ओबीसींचा गट पडला आहे. राजकीय भांडण सामाजिक भांडणात आणण्याचे अनेकांचे मनसुबे आमच्या यात्रेतून उद्ध्वस्त झाले आहेत. आरक्षण आणि त्याची अंमलबजावणी तसेच त्याबाबतचा शेवटचा निर्णय कुणाचा याची माहिती आम्ही यात्रेतून देत आलो आहोत.
एकमेकांना मतदान नाही
विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी हे दोन गट पडले आहेत. ओबीसी आणि मराठ्यांचे हे भांडण इलेक्शन पुरतं मर्यादित राहील असं वाटतं. ओबीसी मराठ्यांना मतदान करणार नाही. मराठा हा ओबीसींना मतदान करणार नाही. ओबीसींमध्ये ही नव्याने आलेली जागृती आहे. आपले आरक्षण संपण्याची जाणीव ओबीसींना झाली आहे. यामुळे दोन गट असले तरी हे आपले राजकीय भांडण आहे. हेच आम्ही या यात्रेतून पटवून देत आलो आहोत. ही आमची सर्वात मोठी फलश्रृती आहे.
श्रीमंत आणि गरीब मराठ्यांच्या लढ्यात ओबीसींच्या आरक्षणाचा बळी दिला जात आहे, असं काही जणांचं मत आहे. अशावेळी कुणबी समाज कुठे राहील? तो व्यवाहारिक दृष्टीकोणातून मराठी, पाटील, देशमुख यांच्यासोबत आहे. आरक्षणासाठी तो फक्त ओबीसी आहे. म्हणून ही शंका आहे. ही शंका कुणबी सोडून उरलेल्या ओबीसींच्या मनात आहे. मला पुसद आणि यवतमाळमध्ये ओबीसींनी ही शंका बोलून दाखवली आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करा
ओबीसी आणि मराठ्यांचं ताट वेगळं असावं असं मी म्हटलं होतं. माझ्या भूमिकेवर मी ठाम आहे. भूमिका बदलली नाही. उलट जरांगे आता आमची भाषा बोलत आहेत. आरक्षण मिळणार नाही असं तेही म्हणत आहेत. सरकारने 55 लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिली, हे सरकारचे काम नाही. सरकारने ते रद्द करावेत. ज्यांना हवं ते घेतील. सरकारने स्वत:हून शोधून कशासाठी दिलं पाहिजे??
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more