CM Devendra Fadnavis राज्यात समान नागरी कायद्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा; हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणण्याची तयारी

CM Devendra Fadnavis : राज्यात समान नागरी कायद्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा; हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणण्याची तयारी

विशेष प्रतिनिधी

मुबई : CM Devendra Fadnavis महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना राज्य सरकारने मोठा वेग दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली आहे. या समितीला येत्या 6 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करायचा असून, या वर्षीच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा सभागृहासमोर मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.CM Devendra Fadnavis

काही दिवसांपूर्वीच गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत याबाबतचे संकेत दिले होते. त्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत घोषणा केली आहे.CM Devendra Fadnavis

मिसिंग लिंकच्या मुद्द्यावरून दोन कट्टर पवार विरोधक आमने – सामने!!

7 सदस्यीय समितीत कोणाचा समावेश?

कायद्याच्या मसुद्याचा कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, घटनातज्ज्ञ, माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश आहे:

रंजना देसाई (अध्यक्षा) – माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय.
आर. सी. चव्हाण – माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय.
एस. जी. मेहरे – माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय.
डी. के. जैन – माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र.
बीरेंद्र सराफ – माजी ॲडव्होकेट जनरल (महाधिवक्ता), महाराष्ट्र राज्य.
पद्मश्री रमेश पतंगे – सामाजिक कार्यकर्ते व संविधानाचे अभ्यासक.
डॉ. सुवर्णा रावल – शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या.

नागपूर अधिवेशनात कायदा आणण्याचा प्रयत्न – मुख्यमंत्री

विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “या सात जणांची समिती गठीत करण्यात येत असून, पुढच्या सहा महिन्यांत या समितीने आपला अहवाल देणे अपेक्षित आहे. आमचा असा प्रयत्न असेल की, हा अहवाल घेऊन नागपूरचे जे हिवाळी (शीतकालीन) अधिवेशन आहे, त्या अधिवेशनात हा कायदा दोन्ही सभागृहापुढे आणावा.”