मराठा – ओबीसी शह – काटशह राजकारणात नेते गमावताहेत सर्वसमावेशकता, संकुचित करताहेत व्होट बँक!!

By, Pravin Wankhade - November 9, 2023 12:52:14

0

मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण या शह – काटशहाच्या राजकारणात दोन्ही बाजूंचे जे नेते उतरले आहेत, ते आपली सर्वसमावेशकता गमावून आपलीच व्होट बँक संकुचित करताना दिसत आहेत. Maharashtra political leaders are succumbing to hyper casteist approach, they are loosening vote bank

त्यातही मराठा समाजाला मनोज जरांगे पाटलांचे नव नेतृत्व मिळाल्याने मराठा समाजातील प्रस्थापित नेतृत्वाच्या भवितव्यावर ठळक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेच, पण त्याच वेळी जरांगे पाटलांच्या पाठीशी “गुप्त आणि सुप्त” शक्ती म्हणून प्रस्थापित मराठी नेतेच उभे असल्याचे पर्सेप्शन तयार झाल्याने प्रस्थापित मराठा नेत्यांची सर्वसमावेशकता संपुष्टात आली आहे आणि त्यातूनच त्यांची देखील व्होट बँक प्रस्थापित विरुद्ध गरजवंत अशी विभागली गेली आहे. महाराष्ट्रातल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमधून या विभाजित व्होट बँकेचे परिणाम दिसून आले. अन्यथा मनोज जरांगे पाटलांनी घेतलेली विक्रमी 10 लाखांची सभा खरं म्हणजे सत्ताधारी भाजप – शिंदे गट आणि अजितदादा गट यांच्यावर एवढा दुष्परिणाम करून जायला हवी होती की, त्या तिन्ही पक्षांचा ग्रामपंचायत निवडणुकीत धुव्वा उडायला हवा होता, पण प्रत्यक्षात झाले उलटेच!! मनोज जरांगे पाटलांच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या “गुप्त आणि सुप्त” शक्तींच्या नेतृत्वाखालच्या पक्षांनाच आपटी खावी लागली आणि समाजात प्रति ध्रुवीकरण होऊन भाजप – शिंदे गट आणि अजितदादा गटाने पवार – ठाकरेंवर मात केली.

सुप्रिया सुळेंच्या हाताखाली काम करायला प्रफुल्ल पटेलांचा नकार; छगन भुजबळांनी सांगितली “इनसाईड स्टोरी”

म्हणजे मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाचा राजकीय परिणाम पाहिला, तर प्रस्थापित मराठे विरुद्ध गरजवंत मराठे यांच्यात व्होट बँक विभाजित झाली.

त्या पाठोपाठच ओबीसींचे वेगवेगळ्या पक्षांचे नेतृत्व पुढे आले आहे. पण ते पुढे आले आहे असे म्हणण्यापेक्षा, ते पुन्हा एकदा पुढे आले आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण मराठा समाजात जसे मनोज जरांगे पाटलांचे पर्यायी नेतृत्व तयार झाले, तसे ओबीसी समाजात पर्याय नेतृत्व तयार होण्यापूर्वीच छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे, विजय वडेट्टीवार आदी नेते पुढे आले आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आक्रमकतेने मांडू लागले. ओबीसी नव नेतृत्वाला राजकीय अवरोध निर्माण करण्याचा हा प्रकार आहे.

म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या राजकारणाला काटशह देण्यासाठी छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे, विजय वडेट्टीवार हे नेते पुढे आले नसते, तर ओबीसी समाजातल्या अन्य उभरत्या तरुणांनी फार काळ वाट पाहिली नसती. त्यांनी स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व दाखवून स्वतःपुरती राजकीय वाट तयार करण्याचा प्रयत्न केला असता. भुजबळ, मुंडे, शेंडगे आणि वडेट्टीवार यांच्या एकत्रित ओबीसी आवाजाने सध्या पुरते तरी हे थांबले आहे.

फक्त जात समूहांचे नेते

पण मराठा विरुद्ध ओबीसी या शह – काटशहाच्या राजकारणात मात्र या सर्वच नेत्यांनी आपली मूलभूत राजकीय सर्वसमावेशकता गमावली आहे. शरद पवारांकडे याचा कोणी अवघ्या महाराष्ट्राचा नेता म्हणून पाहत नाही, तर ते मराठ्यांचे नेते, त्यातही मराठ्यांना आपापसात झुंजवणारे नेते आणि मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटवणारे नेते म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले जाते. एकेकाळी राष्ट्रीय राजकारणावर मोहर उमटवणारे पवार आता संकुचित उपप्रादेशिक आणि त्यातही विशिष्ट जात समूहाचे नेते म्हणून ओळखले जाऊ लागलेत.

288 मतदारसंघाची संरचना

छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे, विजय वडेट्टीवार यांचे मूलभूत राजकारण ओबीसी समुदायावर आधारित असले तरी त्यांची आपल्या मतदारसंघात निवडून येण्यासाठीची गरज त्यापुढची आहे. केवळ ओबीसी समुदायाच्या बळावर ते आपल्या मतदारसंघातील निवडून येण्याची शक्यता नाही. कारण महाराष्ट्रातल्या 288 पैकी एकाही मतदारसंघाची भूराजकीय आणि राजकीय सामाजिक संरचनाच अशी उरलेली नाही की, ती फक्त एका विशिष्ट जात समूह अथवा समुदायापुरती मर्यादित आहे. सर्वच्या सर्व मतदारसंघांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात सर्व जात समूह पसरलेले आहेत आणि एका विशिष्ट जात समूहाची व्होट बँक एखाद्या नेत्याला राजकारणात एस्टॅब्लिश करू शकेल, पण सातत्याने निवडून आणू शकेलच याची गॅरंटी उरलेली नाही.

या अर्थाने छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे आणि विजय वडेट्टीवार आदी नेत्यांचे राजकारणही संकुचित झाले आहे. या संकुचित राजकारणामुळे ते आपली मूळ व्होट बँकही संकुचित करून घेत आहेत, ज्याचा परिणाम त्यांच्या दीर्घकालीन राजकारणावर तर होईलच, पण प्रत्यक्ष निवडून येण्याच्या राजकारणावर देखील होण्याची दाट शक्यता आहे. इथेच मराठा विरुद्ध ओबीसी राजकारणाची खरी “राजकीय मेख” दडली आहे.