इंधनाचा भडका, सामान्यांना झळ : देशात पेट्रोल-डिझेलमागे महाराष्ट्रात सर्वाधिक टॅक्स वसुली, 100 रुपयांच्या पेट्रोलमागे 52 रुपये जातात सरकारच्या तिजोरीत|Maharashtra has the highest tax collection on petrol-diesel in the country, Rs 52 goes for Rs 100 petrol in the coffers of the government

इंधनाचा भडका, सामान्यांना झळ : देशात पेट्रोल-डिझेलमागे महाराष्ट्रात सर्वाधिक टॅक्स वसुली, 100 रुपयांच्या पेट्रोलमागे 52 रुपये जातात सरकारच्या तिजोरीत

ज्या वेगाने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत ते पाहता सर्वसामान्यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होणार हे नक्कीच. गेल्या तीन वर्षांत सर्वसामान्यांचे उत्पन्न घटले असतानाही पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सरकारची मात्र कोट्यवधींची कमाई झाली आहे. तुम्ही पंपावर 100 रुपयांचे पेट्रोल भरले तर त्यातील 52 रुपये कराच्या रूपात सरकारच्या तिजोरीत जात आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा होतोय, तर सरकारी तिजोरी मात्र झपाट्याने भरत आहे.Maharashtra has the highest tax collection on petrol-diesel in the country, Rs 52 goes for Rs 100 petrol in the coffers of the government

प्रतिनिधी

मुंबई : ज्या वेगाने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत ते पाहता सर्वसामान्यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होणार हे नक्कीच. गेल्या तीन वर्षांत सर्वसामान्यांचे उत्पन्न घटले असतानाही पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सरकारची मात्र कोट्यवधींची कमाई झाली आहे. तुम्ही पंपावर 100 रुपयांचे पेट्रोल भरले तर त्यातील 52 रुपये कराच्या रूपात सरकारच्या तिजोरीत जात आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा होतोय, तर सरकारी तिजोरी मात्र झपाट्याने भरत आहे. सरकारने ठरवले तर करात कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. अख्ख्या देशात इंधनावरील हे कर सर्वात जास्त महाराष्ट्रात आहेत.

नितीन गडकरी म्हणतात, कॉँग्रेस पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणार म्हणते ही दिशाभूल, कारण आता वाहन चालणार इलेक्ट्रिक किंवा इथेनॉलवर

टॅक्स वसुलीत महाराष्ट्र नंबर 1

महाराष्ट्रात तुम्ही 100 रुपयांचे पेट्रोल टाकले, तर त्यातील 52.50 रुपये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खिशात जातात. त्याचप्रमाणे, जर तुम्ही दिल्लीत 100 रुपयांचे पेट्रोल भरले, तर त्यातील 45.3 रुपये सरकारच्या खिशात जातात.

वेगवेगळ्या करांमुळे पेट्रोल दुपटीहून महाग

सध्या 49 रुपयांच्या जवळ असलेल्या पेट्रोलच्या मूळ किमतीवर केंद्र सरकार 27.90 रुपये उत्पादन शुल्क आकारत आहे. यानंतर राज्य सरकारे स्वतःहून व्हॅट आणि सेस आकारतात, त्यानंतर त्यांची किंमत मूळ किंमतीच्या 3 पट वाढली आहे. अशा परिस्थितीत करात सवलत दिल्याशिवाय पेट्रोलचे दर कमी होणे अजिबात शक्य नाही.

3 वर्षांत पेट्रोल-डिझेलमधून सरकारची 8 लाख कोटींची कमाई

कोरोना महामारीमुळे एकीकडे सर्वसामान्यांचे उत्पन्न घटलेले असतानाही दुसरीकडे केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लावून अफाट कमाई केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत दरडोई वार्षिक उत्पन्न 1.26 लाख रुपयांवरून 99,155 रुपयांवर खाली आले आहे, तर उत्पादन शुल्कातून सरकारचे उत्पन्न 2,10,282 कोटी रुपयांवरून 3,71,908 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
गेल्या 3 वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलवर कर (एक्साईज ड्युटी) लादून सरकारने 8 लाख कोटींहून अधिकची कमाई केली आहे.

पेट्रोल-डीझेलवर असा लागतोय कर

1 लिटर पेट्रोल

बेस प्राइस 47.99+ किराया 0.25 + एक्साइज ड्यूटी 27.90+ डिलरचे कमिशन 3.77 +व्हॅट 15.50 = एकूण किंमत 95.41 रुपये

1 लिटर डिझेल
बेस प्राइस 49.34+ किराया 0.28 + एक्साइज ड्यूटी 21.80+ डिलरचे कमिशन 2.57 +व्हॅट 12.68 = एकूण किंमत 86.67 रुपये

(टीप : ही आकडेवारी 16 मार्च रोजी दिल्लीतील पेट्रोल-डिझेलच्या दरानुसार आहे )