लॉकडाऊन दरम्यान ज्या नागरिकांवर कलम 188 प्रमाणे गुन्हे दाखल झाले होते, ते गुन्हे मागे घेण्याचा सरकार प्रस्ताव तयार करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात तब्बल 40 हजार केसेस मागे घेण्यासंदर्भात विचार सुरू झाला आहे. Maharashtra government take decision to withdraw cases of lockdown period
विशेष प्रतिनिधी
पुणे : गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी घोषणा केली आहे की, कोरोना काळात लॉकडाऊन दरम्यान ज्या नागरिकांवर कलम 188 प्रमाणे गुन्हे दाखल झाले होते, ते गुन्हे मागे घेण्याचा सरकार प्रस्ताव तयार करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात तब्बल 40 हजार केसेस मागे घेण्यासंदर्भात विचार सुरू झाला आहे अशी माहिती पुण्याचे सहपोलीस आयुक्त रवींद्र शिसवे यांनी दिली आहे.
शिसवे म्हणाले, कोरोनाची परिस्थिती सुरु झाल्यानंतर राज्यभरात लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सरकारने ठरवलेल्या नियमांची अंमलबजावणी पोलीस खात्यामार्फत करण्यात आली. तत्कालीन परिस्थिती अनन्य साधारण होती, त्यावेळी नागरिकांनी नियम पाळणे कायदेशीर दृष्ट्या आवश्यक होते. यामुळे नियम न पाळणार्या व्यक्तींवर पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई करत गुन्हे दाखल केले. यामागे कोरोना विषाणूचा संसर्ग पसरू नये आणि नागरिकांनी नियमाचे पालन करावे हा हेतू होता.
लॉकडाऊन दरम्यानच्या काळात नागरिकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात शासनाने आदेश दिल्यानंतर , याबाबतची कायदेशीर तरतूद समजून लवकर प्रक्रिया राबवली जाईल. त्यामुळे नागरिकांच्या डोक्यावरील कारवाईची टांगती तलवार लवकर काढून कारवाईबाबत अंमलबजावणी होईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल. यापूर्वीही पुणे पोलिसांच्या वतीने न्यायालयात लॉकडाऊन दरम्यानच्या केसेस मागे घेण्यात यावेत यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. मात्र यासंदर्भातील निर्णय सरकारने घेणे अपेक्षित असल्याने त्यावेळी न्यायलायत याबाबत निर्णय झाला नव्हता.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App