प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेणाऱ्या आणि निवडणुकीची प्रक्रिया रद्द ठरविणाऱ्या कायद्यांना सर्वोच्च आव्हान, महाविकास आघाडी सरकारने केले होते कायदे|Challenge to legislation in Supreme court that removes the right to form wards and cancels the electoral process

प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेणाऱ्या आणि निवडणुकीची प्रक्रिया रद्द ठरविणाऱ्या कायद्यांना सर्वोच्च आव्हान, महाविकास आघाडी सरकारने केले होते कायदे

विशेष प्रतिनिधी

औरंगाबाद : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार काढून घेतल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेणे आणि यापूर्वी केलेली निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया रद्दबातल ठरविणे, याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेने ११ मार्च रोजी मंजूर केलेल्या दोन कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर २१ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.Challenge to legislation in Supreme court that removes the right to form wards and cancels the electoral process

औरंगाबाद येथील पवन शिंदे व इतर याचिकाकर्त्यांच्या याचिकांवर गुरुवारी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अभय ओक व न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.यापूर्वी ३ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका त्वरित घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते.

आमरस नाही पचला : राजू शेट्टींची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना महाविकास आघाडीतून बाहेर

त्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेण्यासंदर्भात विधिमंडळासमोर विधेयके सादर केली. त्यावर राज्यपालांनी ११ मार्च रोजी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

प्रभाग रचना केल्याशिवाय आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही. पयार्याने अनिश्चित काळासाठी निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडेल. आज महाराष्ट्रात दोन हजारांपेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज प्रशासक चालवत आहेत. विधिमंडळाने मंजूर केलेले कायदे असंवैधानिक आहेत. हे कायदे रद्दबातल ठरवावेत. या कायद्यांना स्थगिती देऊन निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.