विशेष प्रतिनिधी
कोलकत्ता : पश्चिम बंगालमध्येही शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला(सीबीआय) सरकारी शाळांमधील सहाय्यक शिक्षकांच्या भरतीतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. राजकीय किंवा सामाजिक पातळीवर कितीही मोठी असल तरी या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तीची चौकशी करावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.Chief Minister Mamata Banerjee in trouble over West Bengal teacher recruitment scam, Court order CBI probe
२०१६ मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने राज्यअनुदानित शाळांमध्ये सुमारे तेरा हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. यामध्ये अनियमितता झाल्याचे उघड झाले आहे. सीबीआय आधीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी शाळांमधील गट डी कर्मचाऱ्यांच्या कथित भरती घोटाळ्याची चौकशी करत आहे.
आता शिक्षकांच्या भरतीततही घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे.न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सांगितले की, या प्रकरणी नवीन प्रकरण नोंदवून सीबीआयकडून याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे ते इयत्ता नववी आणि दहावीच्या सहाय्यक शिक्षकांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे.
पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाच्या कथित शिफारशीवरून पश्चिम बंगाल राज्यस्तरीय निवड चाचणी संबंधित सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता नववी आणि दहावीच्या सहाय्यक शिक्षकांची बेकायदेशीर नियुक्ती केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय निर्णय देत होते.
सीबीआयला भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी योग्य वाटणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.एसपी सिन्हा आणि ममता बॅनर्जी सरकारने स्थापन केलेल्या भरती समितीचे इतर चार सदस्य यापूर्वीच सरकारी शाळांमध्ये ग्रुप डी कर्मचाºयांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीशी संबंधित सीबीआय चौकशीला सामोरे जात आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more