उच्च न्यायालयाने 'ईडब्ल्युएस' आरक्षण मान्य केल्याने शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा! As the High Court accepted the EWS reservation hundreds of candidates opened their way for recruitment

उच्च न्यायालयाने ‘ईडब्ल्युएस’ आरक्षण मान्य केल्याने शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा!

उमेदवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मानले आभार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आर्थिक दुर्बल – ईडब्ल्युएसच्या आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या पुढाकारामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण मान्य केल्याने मराठा समाजासह अन्य विविध भरती प्रक्रियांमध्ये रखडलेल्या शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. As the High Court accepted the EWS reservation hundreds of candidates opened their way for recruitment

या पार्श्वभूमीवर या उमेदवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.

” तुम्ही आशेचा किरण होता, आणि तुम्ही हा विश्वास सार्थ ठरवला. हा विजय केवळ तुमच्यामुळेच आणि तुमच्या प्रयत्नांमुळेच झाला आहे. यामुळे आमच्या कुटुंबामध्ये आनंद, समाधान परतले आहे,” अशा शब्दांमध्ये एमपीएससी व अन्य भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्र्यांनीही या भावनांचा स्वीकार करतानाच, या सर्व उमेदवारांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे एमपीएससीच्या वर्ग-१ व २ च्या तसेच सरळसेवा भरतीतील उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्त्या मार्गी लागणार आहेत.

त्यातमध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०१९ – ९४ उमेदवार, महाराष्ट्र वनसेवा- २०१९ – १० उमेदवार, कर सहायक-२०१९ – १२ उमेदवार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-२०२०- १५३ उमेदवार, पोलीस उपनिरीक्षक-२०२० – ६५ उमेदवार, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, गट-अ – ७ उमेदवार, इतर सरळसेवा भरती : कनिष्ठ अभियंता-२०१९ – जलसंपदा विभाग – ६६ उमेदवार, दंत शल्यचिकित्सक, पुणे महानगरपालिका – १ उमेदवार, अशा रितीने २७६ मराठा व १३२ इतर उमेदवार अशा एकूण ४०८ उमेदवारांचा नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.