कोरोना लसीवरील बौद्धीक संपदा हक्क रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे लागले साऱ्या जगाचे लक्ष

विशेष प्रतिनिधी

जीनिव्हा : जगातील सर्व देशांना कोरोना प्रतिबंधक लशींचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी व्यापारी बंधने कमी करण्याचा श्रीमंत देशांवर दबाव येत असताना WTO will take decision on corona vaccine patient

त्याच्या तांत्रिक बाबी तपासण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत घमासान चर्चा सुरु झाली आहे. यात काय निर्णय होतो त्याकडे साऱ्या जगाचे त्यातही गरीब देशांचे लक्ष लागले आहे.

कोरोनाच्या तडाख्याने भारतातील कोट्यवधी लोक पुन्हा ढकलले गेले दारिद्रयरेषेखाली

बौद्धीक संपदा हक्क, कॉपी राइट, गोपनीय माहिती, उद्योग संरक्षण याबाबतचे हक्क सोडून दिल्यास जगभरातील अनेक कंपन्यांना लस निर्मिती आणि वितरण करता येणार आहे. त्यामुळे वेगाने सर्वत्र लस पोहचवली जाऊ शकते, असा भारतासह इतर काही देशांचा आग्रह आहे.

जगातील गरीब देशांना परवडणाऱ्या किमतीत लस खरेदी करता यावी, यासाठी तात्पुरत्या काळासाठी कोरोना प्रतिबंधक लशींवरील बौद्धीक संपदा हक्क रद्द करावेत, अशी मागणी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केली होती.

या मागणीला अनेक देशांचा पाठिंबा मिळत आहे. मात्र, लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या दबावाखाली आलेल्या काही देशांनी या प्रस्तावाला विरोधही केला आहे.

एखादा प्रस्ताव मान्य होण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेत एकमत होणे आवश्यंक असून या प्रस्तावावर तसे एकमत होणे अवघड असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रस्तावाच्या बाजूने असलेले देश इतरांना मुद्दा पटवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.