अमेरिकेने तिबेटवरील चीनच्या ताब्याविरोधात विधेयक मंजूर केले; दलाई लामांना भेटण्यासाठी नॅन्सी पेलोसी भारतात येणार

By, Pravin Wankhade - June 15, 2024 09:00:52

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या संसदेत तिबेटशी संबंधित एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार तिबेटबाबत चीनने जगभरात पसरवलेल्या खोट्या गोष्टींना अमेरिका उत्तर देईल. याशिवाय चीन आणि दलाई लामा यांच्यात बिनशर्त करार करण्यासाठीही ते प्रयत्न करणार आहेत.US passes bill against Chinese occupation of Tibet; Nancy Pelosi to visit India to meet Dalai Lama

या वेळी अमेरिकन अधिकारी तिबेट हा आपला हिस्सा असल्याचा चीनचा दावाही फेटाळून लावतील. G7 शिखर परिषदेतून परतल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन या विधेयकावर स्वाक्षरी करतील. बुधवारी (12 जून) अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (प्रतिनिधी सभागृह आणि सिनेट) ‘रिझोल्व्ह तिबेट कायदा’ विधेयक मंजूर करण्यात आले.

अमेरिकेने फेटाळले त्यांच्याच माध्यमांचे भारतविरोधी अहवाल, म्हटले- हे रिपोर्ट्स खोटे, भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य

यानंतर, गुरुवारी तिबेटचे अधिकारी सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग यांनी अमेरिकन खासदारांचे आभार मानणारी पोस्ट केली. त्यांनी लिहिले की, मी अमेरिकन संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाचे स्वागत करतो. यामुळे तिबेटमधील लोकांना 70 वर्षे अहिंसेचा मार्ग स्वीकारण्यास आणखी बळ मिळेल.

या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर 18 जून रोजी अमेरिकेच्या संसदेच्या माजी अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी आणि रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार मायकल मॅकॉल दलाई लामा यांची भेट घेण्यासाठी धर्मशाला येथे 2 दिवसीय भेट देणार आहेत. नॅन्सी पेलोसी या त्याच अमेरिकन नेत्या आहेत, ज्यांच्या तैवान दौऱ्याविरोधात चीनने युद्धाचा इशारा दिला होता.

विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे चीनला मजबूत संदेश जाईल

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे चीनला एक मजबूत संदेश जाईल की, दलाई लामा आणि तिबेटचे राष्ट्राध्यक्ष पेनपा त्सेरिंग हे तिबेटच्या लोकांचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे दोघांमध्ये संवादाचा मार्ग मोकळा होईल.

नॅन्सी पेलोसी यांची दलाई लामांसोबतची भेट तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन देईल. यापूर्वी 2008 मध्ये पेलोसी यांनी धर्मशाला येथे दलाई लामा यांची भेट घेऊन तिबेटवरील चीनच्या कब्जाचा निषेध केला होता. ते दीर्घकाळापासून तिबेटच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देत आहेत.

नॅन्सी पेलोसी यांनी 2019 मध्ये तिबेट धोरण कायदा पास करण्यास मदत केली

नॅन्सी पेलोसी यांनी 2008 च्या धर्मशाला भेटीदरम्यान सांगितले की, अमेरिका तिबेटमधील मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आपले ऑपरेशन सुरू ठेवेल. त्यांनी 2019 मध्ये संसदेत ‘द तिबेट पॉलिसी ऍक्ट’ पास करण्यास मदत केली. या कायद्याद्वारे अमेरिका तिबेटची ओळख वाचवण्यासाठी आवाज उठवत आहे. पेलोसी यांच्यामुळेच अमेरिकेत दलाई लामांचा दर्जा वाढला आहे.

चीन-तिबेट वाद समजून घ्या…

चीन आणि तिबेटमधील वाद वर्षानुवर्षे जुना आहे. चीन म्हणतो की तिबेट तेराव्या शतकात चीनचा भाग होता, त्यामुळे तिबेटवर त्याचा अधिकार आहे. चीनचा हा दावा तिबेटने फेटाळला आहे. 1912 मध्ये, तिबेटचे 13 वे धर्मगुरू दलाई लामा यांनी तिबेटला स्वतंत्र घोषित केले.

त्यावेळी चीनने कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता, मात्र तब्बल 40 वर्षांनंतर चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकार सत्तेवर आले. या सरकारच्या विस्तारवादी धोरणांमुळे 1950 मध्ये चीनने हजारो सैनिकांसह तिबेटवर हल्ला केला. तिबेटवर चीनचा ताबा सुमारे 8 महिने चालू होता.

अखेर 1951 मध्ये तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांनी 17 कलमी करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानंतर तिबेट अधिकृतपणे चीनचा भाग बनला. मात्र, दलाई लामांना हा करार मान्य नाही. दबावाखाली हा करार करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, तिबेटी लोकांमध्ये चीनविरोधातील संताप वाढू लागला. 1955 नंतर तिबेटमध्ये चीनविरोधात हिंसक निदर्शने सुरू झाली. याच काळात पहिले बंड झाले, ज्यात हजारो लोकांना प्राण गमवावे लागले. मार्च 1959 मध्ये चीन दलाई लामांना ओलीस ठेवणार असल्याची बातमी पसरली. यानंतर दलाई लामा यांच्या राजवाड्याबाहेर हजारो लोक जमा झाले.

अखेर दलाई लामा तिबेटची राजधानी ल्हासा येथून निसटले आणि सैनिकाच्या वेशात भारतात पोहोचले. भारत सरकारने त्यांना आश्रय दिला. चीनला हे आवडले नाही. 1962 च्या भारत-चीन युद्धाचे हेही एक प्रमुख कारण होते, असे म्हटले जाते. दलाई लामा अजूनही भारतात राहतात. तिबेटचे सरकार-निर्वासन हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथून चालते.

हे सरकारही निवडून आलेले आहे. जगभरातील तिबेटी निर्वासित निवडणुकीत मतदान करतात. निर्वासित तिबेटींना मतदानासाठी नोंदणी करावी लागेल. निवडणुकीदरम्यान तिबेटी लोक आपला राष्ट्रपती निवडतात, ज्याला ‘सिक्योंग’ म्हणतात. भारताप्रमाणे तिथल्या संसदेचा कार्यकाळही 5 वर्षांचा असतो. तिबेटी संसदेचे मुख्यालय हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे आहे.