वृत्तसंस्था
लंडन : ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी आणखी एक कडक कायदा आणला आहे. ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना (अनिवासी भारतीय) बँक एफडी, शेअर बाजार आणि भारतातील भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मिळणारी कर सवलत 15 वर्षांवरून 4 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये राहिल्याच्या पाचव्या वर्षापासून, अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या भारतातील उत्पन्नावर 50% कर भरावा लागेल.Tax payable by British NRIs on income in India; PM Sunak reduced the 15-year tax exemption on Indians
आतापर्यंत अनिवासी भारतीयांना 15 वर्षांपर्यंत केवळ ब्रिटनमधील उत्पन्नावरच कर भरावा लागत होता. नवा कायदा पुढील वर्षी एप्रिलपासून लागू होणार आहे. लंडनचे कर सल्लागार सौरभ जेटली म्हणाले की, नवीन नियमानंतर ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या पाच लाख अनिवासी भारतीयांपैकी सुमारे 50 हजारांनी दुबईला जाण्याची योजना आखली आहे.
दुबईमध्ये वैयक्तिक कर दर शून्य आहे आणि कॉर्पोरेट कर फक्त 9% आहे. लंडनमध्ये इस्टेट टॅक्स 40% आहे तर दुबईमध्ये एनआरआयवर शून्य इस्टेट टॅक्स आहे. जेटलींच्या मते, सुनक यांच्या नव्या कायद्यानंतर अनिवासी भारतीयांचा ब्रिटनमध्ये व्यवसाय करण्याबाबत भ्रमनिरास होत आहे.
83 हजार भारतीयांनी ब्रिटिश नागरिकत्व घेतले
गेल्या पाच वर्षांत 83 हजार 468 भारतीयांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून ब्रिटिश नागरिकत्व घेतले आहे. युरोपातील कोणत्याही देशात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यापूर्वी 2022 पर्यंत 254 भारतीय श्रीमंतांनी गोल्डन व्हिसा योजनेअंतर्गत ब्रिटिश नागरिकत्व घेतले होते.
ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या हिंदूंमध्ये भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्याबद्दल नाराजी वाढत आहे. सुनक सरकार भारतीय पुरोहितांना व्हिसा देत नाही. यामुळे ब्रिटनमधील सुमारे 500 पैकी 50 मंदिरे बंद करण्यात आली आहेत. अनेक मंदिरांमध्ये अनेक कामे ठप्प झाली आहेत.
ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक म्हणाले की, “देशाची लोकशाही धोक्यात आहे. काही शक्तींना देशाची संस्कृती आणि लोकशाही तोडायची आहे.” शुक्रवारी (1 मार्च) 10 डाउनिंग स्ट्रीटच्या बाहेर जनतेला संबोधित करताना, सुनक म्हणाले: “देशाला एकत्र आणण्यात स्थलांतरितांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.”
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App