RBI चे माजी गव्हर्नर म्हणाले- सरकारने फ्रीबीजवर श्वेतपत्रिका आणावी; त्याचे फायदे-तोटे जनतेला सांगावे

By, Pravin Wankhade - April 22, 2024 11:00:17

0

Former RBI governor said- Govt should bring white paper on freebies;

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या फ्रीबीजवर सरकारने श्वेतपत्रिका आणण्याची गरज आहे. असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे.Former RBI governor said- Govt should bring white paper on freebies; Its pros and cons should be told to the people

पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत माजी गव्हर्नर म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, लोकांना या फ्रीबीजचे फायदे आणि तोटे याबद्दल जागरूक करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

RBI Guidelines: ग्राहकाला संपूर्ण माहिती दिल्यानंतरच कर्ज द्या, काही लपविल्यास कारवाई जाणार!

ते म्हणाले की, मोफत मिळणाऱ्या गोष्टी आणि राजकीय पक्षांना तसे करण्यापासून कसे रोखता येईल यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. फ्रीबीजला हिंदी भाषिक प्रदेशातील बोली भाषेत ‘रेवडी’ म्हणतात आणि ते देण्याच्या प्रथेला ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणतात.

गरजू लोकांसाठी आवश्यक

ते म्हणाले की, भारतासारख्या गरीब देशात समाजातील दुर्बल घटकातील लोकांना काही मोफत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तसेच, ही मोफत वैशिष्ट्ये किती काळ आवश्यक आहेत ते तपासावे.

सुब्बाराव 2008 ते 2013 पर्यंत RBI चे 22 वे गव्हर्नर होते

दुव्वुरी सुब्बाराव हे आंध्र प्रदेश केडरचे 1972 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. 5 सप्टेंबर 2008 ते 4 सप्टेंबर 2013 पर्यंत ते RBI चे 22 वे गव्हर्नर होते. RBI सोडल्यानंतर, ते प्रथम सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठात आणि नंतर पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठात व्हिजिटिंग फेलो होते.

श्वेतपत्रिका एक औपचारिक सरकारी दस्तऐवज आहे

श्वेतपत्र एक अहवाल, मार्गदर्शक, संशोधनावर आधारित पेपर किंवा औपचारिक सरकारी दस्तऐवज आहे. हे कोणत्याही विषयावर किंवा समस्येवर उपाय आणि धोरण प्रस्तावांसंबंधी तज्ञांच्या विश्लेषणाच्या आधारे सादर केले जाते. ते पांढऱ्या कव्हरमध्ये बांधलेले आहे. त्यामुळे याला श्वेतपत्रिका म्हणतात.

ऐतिहासिकदृष्ट्या नवीन धोरणे किंवा कायदे आणण्यासाठी हे सामान्यतः राजकारणात वापरले जाते. याचा उपयोग सरकारी उपक्रम, योजना किंवा धोरणावर लोकांचे मत गोळा करण्यासाठी केला जातो.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सवाल उपस्थित केला

गेल्या वर्षी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी मोफत योजनेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. ते म्हणाले होते, ‘मला माहित नाही, सर्व सरकारांना 5 वर्षे का आठवत नाहीत, त्यांना सर्व घोषणा फक्त शेवटच्या महिन्यात किंवा 15 दिवसांतच आठवतात, पण हा अधिकार राज्य सरकारांचा आहे.’

पंतप्रधानही सहमत – रेवडी संस्कृती हटवली पाहिजे

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, ‘आपल्याला देशातून रेवडी संस्कृती हटवायची आहे. रेवडीचे वाटप करणारे रस्ते, रेल्वेचे जाळे उभारणीसारखी विकासकामे कधीच करू शकत नाहीत. ते गरिबांसाठी रुग्णालये, शाळा आणि घरे बांधू शकत नाहीत. पीएम मोदींनी तरुणांना विशेषत: यावर काम करण्यास सांगितले आणि ही रेवडी संस्कृती येणाऱ्या पिढ्यांसाठी घातक ठरेल असे म्हणाले.